उपराज्यपाल ने कोविड-19 से प्रभावित परिवारों के लिए एसएएससीएम (सक्षम) सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की

श्रीनगर 30 जून (हि.स.)। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को कोविड से प्रभावित बच्चों और परिवारों के सदस्यों को छात्रवृत्ति और पेंशन प्रमाणपत्र प्रदान करते हुए ‘कोविड मृत्यु दर के लिए विशेष सहायता योजना-एसएएससीएम‘ (सक्षम) शुरू की। उपराज्यपाल ने कहा जम्मू-कश्मीर सरकार इस महामारी में अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अभिभावक के रूप में प्रशासन उनकी भलाई और शिक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। हम उन परिवारों के साथ खड़े हैं जिन्होंने महामारी के कारण कमाने वाले सदस्य को खो दिया। पेंशन के अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा कि वे एक सम्मानजनक जीवन जिएं और उन्हें कोई वित्तीय कठिनाई न हो। उन्होंने कहा कि परिवारों का समर्थन करना, आजीविका बहाल करना और उनके जीवन में स्थिरता सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य और परम जिम्मेदारी है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रभावित परिवारों को समर्थन देने के लिए, मौजूदा सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ को ट्रैक करने और सुविधा प्रदान करने के लिए समाज कल्याण विभाग में एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसके लिए परिवार पात्र हो सकता है। उपराज्यपाल ने कहा की कि प्रशासन वित्तीय सहायता के साथ प्रत्येक प्रभावित परिवार तक पहुंचेगा यदि वे स्वरोजगार के लिए अपना खुद का व्यवसाय या अन्य उद्यम शुरू करने के इच्छुक हैं। इसके अलावा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान और बाजार से संबंध प्रदान किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग के सभी उपायुक्तों और अधिकारियों को उन परिवारों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है। जिन्होंने कोविड के कारण अपने प्रियजनों को खो दिया है, ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। चौबीसों घंटे सहायता प्रदान करने के लिए, उपराज्यपाल ने जिला समाज कल्याण अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे परिवारों का नियमित दौरा करने का निर्देश दिया। उपराज्यपाल ने छात्रवृत्ति और पेंशन सहायता के लिए 512 लाभार्थियों की पहचान करने के लिए समाज कल्याण विभाग के प्रयासों की भी सराहना की और इस योजना के तहत जल्द से जल्द 100 प्रतिषत कवरेज का आह्वान किया। साथ ही, इस योजना के तहत लाभार्थियों को केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न स्थानों में छात्रवृत्ति और पेंशन अनुदान प्राप्त हुआ। हिन्दुस्थान समाचार/बलवान