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जम्मू-कश्मीर

ब्लॉक दिवस पर एलजी मनोज सिन्हा ने किया हीरानगर का दौरा, सुनी जनता की समस्याएं, निवारण करने के लिए दिया आश्वासन

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कठुआ, 7 अप्रैल (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जब से अपनी जिम्मेदारी संभाली है तब से ही वह अपना ज्यादातर समय जनता के बीच बिताते हैं। वह ज्यादा से ज्यादा जनता से जुड़कर उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। उप राज्यपाल बनने के बाद जिला कठुआ में उनका दूसरा दौरा है। इस अवसर पर उन्होंने हीरानगर वासियों की समस्याएं सुनी और उनका ब दिया। हर बुधवार को प्रदेश में ब्लॉक दिवस के उपलक्ष पर जिला स्तरीय प्रशासनिक अमला जनता तक पहुंचता है और उनकी समस्या को सुनकर निवारण करने के लिए आश्वासन दिया जाता है। इसी कड़ी के तहत इस बुधवार को जिला कठुआ की तहसील हीरानगर में प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा स्वंय लोगों की समस्या को सुनने के लिए हीरानगर में आयोजित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। सबसे पहले उपराज्यपाल ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का जायजा लिया और वहंा पर मौजूद कर्मचारियों से बातचीत की। इस अवसर पर मंडलायुक्त राघव लंगर, जिला डीडीसी अध्यक्ष महान ंिसह, जिला उपायुक्त राहुल यादव, पुलिस अधीक्षक रमेशचंद्र कोतवाल, जिला कठुआ के सभी ब्लाॅक के डीडीसी, बीडीसी, सरपंच, पंच सदस्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मौजूद जनता को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि ब्लॉक दिवस प्रशासन की बड़ी कवायद है, जिसमें अधिकारी इस मंच से जन समस्याओं के समाधान को सुनिश्चित करते हैं। सरकारी विभागों को वेबसाइट अपडेट करने के लिए कहा गया है। बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत हुए कार्यों की सूची तैयार की जाएगी। उन्होंने आयुष्मान भारत सेहत योजना की 100 फीसदी कवरेज के भी निर्देश जारी किए। इसी बीच ब्लॉक के विभिन्न क्षेत्रों और आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने अपने मुद्दों, शिकायतों और मांगों के बारे में डीडीसी अध्यक्ष के माध्यम से एलजी को अवगत करवाया गया, जो मुख्य रूप से बुनियादी सुविधाओं अर्थात पेयजल, बिजली की आपूर्ति और राशन के प्रावधान से संबंधित थे, इसके अलावा अन्य मुद्दों जैसे कि स्कूल और मेडिकल स्टाफ, लंबित पेंशन मामले, अस्थाई कर्मचारियों का मामला और लंबित मनरेगा भुगतान आदि पर चर्चा की गई। सिन्हा ने कहा कि हीरानगर के बारे में उन्होंने बहुत सुना था और आज उन्हें हीरानगर की पावन धरती आने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि जिला कठुआ में 257 पंचायतें हैं जिसमें विभिन्न योजनाओं के तहत कार्य चल रहे हैं और उनकी समीक्षा के लिए जिला उपायुक्त को निर्देश दिया गया कि उन योजनाओं को समय के भीतर जल्द पूरा करवाया जाए। बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के लिए बनाए गए बंकरो पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हीरानगर तहसील के अधीन पड़ते बाॅर्डर गांव को आरक्षण दायरे का दर्ज दे दिया गया है। जिसके तहत बॉर्डर क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि ब्लॉक दिवस प्रशासन की बड़ी कवायद बताया, जिसके तहत लोगों के दरवाजे पर जाकर लोगों की समस्या को सुना जाएगा और उसे जल्द ही हल करने का एक अहम पहल बताया है। वहीं उन्होंने जिला अधिकारियों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि जो अधिकारी ब्लॉक दिवस के दिन गैहाजिर पाया गया तो उसे नौकरी करने का भी कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितने भी पंचायतों में विभिन्न योजनाओं के तहत जो कार्य चल रहे हैं उन्हें इस वर्ष के अंत तक निपटाया जाएगा। डीडीसी के चेयरमैन कर्नल महान सिंह ने जिले की मुख्य समस्याओं को उपराज्यपाल के समक्ष रखा। इसमें मुख्य लोगों को घर बनाने के लिए अवैध खनन और प्रतिबंध के चलते जारी खेल के कारण महंगे दामों पर मिल रहे मीटिरियल का मुद्दा उठाया गया। इसके अलावा गर्मी शुरू होने से पहले ही करोड़ों की मंजूर योजनाएं के बीच पेयजल के गहराये संकट, सड़क संपर्क से वंचित ग्रामीण क्षेत्र, युवाओं के लिए जिले में रोजगार के अवसर पैदा करने और पर्यटन से जुड़ी योजनाओं में तेजी लाने और कैजुअल कर्मियों के मानदेय बढ़ाने, उनकी सेवाएं प्रावधान के अनुसार स्थायी आदि के मु्ददे प्रमुख उपराज्यपाल के समक्ष रखे। वहीं उपराज्यपाल ने सभी मुद्दों का जल्द हल करने का आश्वासन दिया। हिन्दुस्थान/समाचार/सचिन/बलवान