यूएलबी के पूरी क्षमता से काम करने की पक्षधर नहीं है कांग्रेस, लोगों को कर रही है गुमराह: रमन सूरी

जम्मू, 18 फरवरी (हि.स.)। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश कार्यकारी समिति के सदस्य रमन सूरी ने लोकतंत्र के सार और लोकतांत्रिक संस्थानों की कार्यप्रणाली को लेकर लोगों को गुमराह करने के लिए गुरूवार को कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आजादी के बाद से देश को लूट रही थी, आम लोगों को करों का भुगतान करने से हतोत्साहित कर रही थी और उत्पादों को उनकी मूल खरीद लागत से काफी नीचे सब्सिडी देकर अपंग बना रही थी। उन्होंने कहा कि इस राजनीतिक दल ने अपने शासन के दौरान कभी भी जिला विकास परिषदों (डीडीसी) के चुनाव नहीं कराए और हमेशा स्थानीय निकाय चुनावों को हतोत्साहित किया। इसने न ही कभी नगर निगमों और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जम्मू और कश्मीर के लिए भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को लागू किया। इसके अलावा इसने स्थानीय निकायों को चुनाव कराना भी गवारा नहीं समझा वो अब संपत्ति कर के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। रमन सूरी ने कांग्रेस नेताओं और अन्य राजनीतिक दलों के विरोध को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के निर्माण के बाद, हमारी तीन स्तरीय शासन प्रणाली में सभी लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत किया गया है लेकिन इन लोगों को यह गवारा नहीं है। उन्होंने कहा कि अब जब वन नेशन-वन टैक्स और जीएसटी जैसे अन्य करों को लागू किया गया है, तो हमें बेहतर परिवहन प्रणाली, मेट्रो रेल, सीवेज सिस्टम और नगरपालिका अधिनियमों के तहत लागू होने वाले करों का भुगतान करके बेहतर नागरिक सुविधाएं प्राप्त करके राष्ट्र निर्माण के लिए योगदान करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि हम सरकार से चर्चा कर सकते हैं कि कैसे टैक्स स्लैब को कम करके गरीब और असहाय लोगों की मदद की जाए। संपत्ति कर को लागू करने के सरकार के प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए रमन सूरी ने कहा कि हमें यह तय करने के लिए सरकार के आदेश पर बात करने की जरूरत है कि कौन सी संपत्तियों पर कर लगाया जाना चाहिए और किन पर नहीं। इसके अलावा किसको कितनी प्रतिशत रियायतें मिलनी चाहिए जबकि इसके विपरीत कांग्रेस चाहती है कि करों का भुगतान बिल्कुल नहीं किया जाए, जो सरासर एक राजनीतिक नौटंकी है और जो लोगों को राष्ट्र के प्रति उनके अधिकारों और कर्तव्यों से वंचित करेगा। रमन सूरी ने जम्मू-कश्मीर में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (आरईआरए) और संपत्ति कर बोर्ड (पीटीबी) के गठन का हवाला देते हुए इनको सुशासन के एक अच्छे संकेत बताया। उन्होंने कहा कि ये संगठन हर इंच जमीन का नियमन करने में मदद करेगें, संगठित कॉलोनियों में लोगों की मदद करेगें और लोगों की मेहनत की कमाई को धोखे से ठगने वालों की नकेल कसेंगें। आरइ्रआरए अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया है जो घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने के साथ ही अचल संपत्ति क्षेत्र में निवेश को भी बढ़ावा देने को प्रोत्साहित करता है। सूरी ने सवालिया लहजे में पूछा कि इसमें गलत क्या है। इसके साथ ही, संपत्ति कर बोर्ड संपत्ति कर निर्धारण प्रणाली की समीक्षा करेगा, संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त आधार सुझाएगा, संपत्ति कर के आवधिक संशोधन के लिए तौर-तरीके सुझाएगा और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी क्षेत्रों में स्थित संपत्तियों के मूल्यांकन के साथ ही मूल्यांकन के संशोधनों को नियंत्रित करने के लिए भी सिफारिशें करेगा। उनहोंने कहा कि लोगों को एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार रहने के लिए कहने के बजाय, कांग्रेस अराजकता पेदा चाहती है और लोगों के मन में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहती है जो कि बहुत ही निंदनीय है। हिन्दुस्थान समाचार/अमरीक/बलवान-hindusthansamachar.in