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जम्मू-कश्मीर

सलाहकार बसीर खान ने आईएंडसी विभाग के कार्यों की समीक्षा की

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श्रीनगर 24 फरवरी (हि.स.)। उपराज्यपाल के सलाहकार बसीर खान ने उद्योग और वाणिज्य विभाग की बैठक आयोजित की। जिसमें विभाग की कार्यप्रणाली, भूमि की ओवरटेकिंग, एमएसएमई इकाइयों की स्थिति और एसकेआईसीसी, श्रीनगर में लंबित सीएमई इकाइयों की मंजूरी की समीक्षा की । बैठक में निदेशक आईएंडसी ने लैंड बैंक, नए औद्योगिक संपदा, हाल ही में भूमि अधिग्रहण, आगे निकलने के लिए भूमि, उद्योग पंजीकरण, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और उपलब्धियों, एमएसएमई क्षेत्र के तहत औपचारिक पंजीकरण, राज्य पैकेज केपीडीसीएल से संबंधित मुद्दों के अलावा केंद्र के तहत प्रोत्साहन के बारे में एक विस्तृत प्रस्तुति दी। यूटी सरकार और उद्यमियों के बीच जीएम को माध्यम बनाते हुए सलाहकार ने जल्द से जल्द इकाइयों के पंजीकरण की मंजूरी हेतु उद्यमियों की सुविधा के लिए उन पर जोर दिया। उन्होंने जीएम को कहा कि जमीन पर कब्जा करने की पूरी जिम्मेदारी आप की है। सलाहकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे खेतों में आवर्ती यात्राओं का संचालन करें और साप्ताहिक आधार पर कार्यों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कार्यांे में सुधार करें। उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को सकारात्मक दृष्टि से कार्य करने को कहा। सलाहकार खान ने कहा कि उद्योगों के विकास द्वारा रोजगार सृजन पर बहुत असर पड़ेगा, इसके अलावा पूरे यूटी में ग्रेड इकॉनोमी और लोगों की समृद्धि होगी। सलाहकार ने एक जिले एक उत्पाद की स्थापना के लिए अवधारणा योजना के लिए उपस्थित अधिकारियों को निर्देष दिये। उन्होंने कहा कि परिवहन और विपणन के अलावा उत्पादों को प्रदर्शित करने और खरीदने के लिए पहल की गई है। उन्होंने चिन्हित भूमि पर जल्द से जल्द कार्य पूरा करने पर जोर दिया। अतिरिक्त उद्योग सम्बंधित योग्य व्यक्ति को ही भूमि आवंटित करने को कहा। उन्होंने अधिकारी को निर्देश दिया कि व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए इकाइयों का दौरा करें और जांच करें कि संतृप्ति किसी भी औद्योगिक संपत्ति पर नहीं होनी चाहिए जो अन्य इकाइयों को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने अधिकारियों को यूटी सरकार के रूप में लंबित इकाइयों के पंजीकरण को पूरा करने हेतु जोर दिया। अतिरिक्त पिछले एनओसी नियमों को पूर्ववत की जानकारी भी दी। हिन्दुस्थान समाचार/मोनिका/बलवान