‘उपराज्यपाल डेलीवेजर्स को स्थायी करने के लिए कोई नीति बनाएं: दूबे‘

उधमपुर, 9 फरवरी (हि.स.)। पीपुल डैमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन(पीडीटीयू) उधमपुर के जिला प्रधान विपिन दूबे ने एक प्रैस विज्ञप्ति के जरिए डेलीवेजर्स को स्थायी करने के लिए कोई नीति नहीं होने के कारण उन्हें पेश आ रही परेशानियों पर अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों में डेलीवेजर्स को अपनी सेवाएं देते 15 से 20 वर्ष हो चुके है और आए दिन यह डेलीवेजर्स अपनी स्थायी नौकरी की मांग सरकार से करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी कोई नई सरकार आती है, तो इनको स्थायी नौकरी होनी की उम्मीद जागती है। पिछले पीडीपी-भाजपा की सरकार के वित मंत्री हसीब द्राबू ने इनकी सेवाओं और इनकी वित्तिय हालत को देखकर एसआरओ-520 बनाया था, मगर बदकिस्मती से उनको उनके पद से हटाये जाने के बाद और राज्य में राज्यपाल शासन लागू हो जाने पर यह डेलीवेजर्स पाॅलीसी ज्यूं की त्यूं ही रह गई और यह डेलीवेजर्स आज तक स्थायी नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि उसके बाद कोविड-19 महामारी शुरू हो गई जिसकी वजह से सरकार को गरीबों को मुफ्त राशन देना, गैस देना तथा उनके अकाउंट में पैसे जमा करना आदि की व्यवस्था करनी पड़ी, इससे सरकार को करोड़ों रूपए का खर्चा उठाना पड़ा। वहीं डेलीवेजर्स ने कोविड के चलते भी लोगों को अपनी सेवाएं देते रहे। विपिन दूबे ने कहा कि हमें मालूम है कि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वह इन सब डेलीवेजर्स को स्थायी कर सके, मगर इनको स्थायी करने की सरकार को पाॅलीसी बनानी चाहिए। जैसे एसपीओ के लिए बनाई गई है कि कोई भी भर्ती होती है तो उसमें 30 प्रतिशत कोटा इन एसपीओज का होता है। इसी तरह सरकार को चाहिए कि जितनी भी विभागों में नई भर्ती हो रही है उन पदों में 30 प्रतिशत इन डेलीवेजर्स को दिए जाएं ताकि यह लोग भी स्थायी हो सकें या जिन कर्मचारियों के विभाग में काम करते 15 वर्ष हो चुके हैं उनको स्थायी किया जाए और इसी तर्ज पर एक नीति बनाई जाए जिस भी कर्मचारी की विभाग में 15 साल की सेवा पूरी हो चुकी है उसको स्थायी किया जाए। दूबे ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अपील की कि आप इन डेलीवेजर्स कर्मचारियों के लिए एक रौशनी की किरण नजर आ रही है आप पर बहुत उम्मीद है कि आप ही इनका मसला हल करेंगे। हिन्दुस्थान समाचार/रमेश/बलवान -------hindusthansamachar.in