वनों का संरक्षण व संवर्धन प्रदेश सरकार की विशेष प्राथमिकता : वन मंत्री

मंडी, 30 अगस्त (हि. स.)। भारत सरकार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय का कार्यालय एक अक्तूबर से कार्य करना आरंभ कर देगा। इस कार्यलय के आरंभ होने से एफआरए और एफसीए से संबंधित वन स्वीकृति के मामले अब शिमला में ही निपटाएं जाएंगे जिससे विकास कार्यों में तीव्रता आएगी। वन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने रविवार को करसोग विधानसभा क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत खील में 63 लाख की लागत से नवनिर्मित वन विश्राम गृह का विधिवत उदघाटन किया। पृथ्वी दिवस के अवसर पर वन मंत्री ने पृथ्वी पूजन करने के उपरांत चिनार का पौधा लगाकर वन महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि वनों का संरक्षण व संवर्धन प्रदेश सरकार की विशेष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वन क्षेत्र को 27 से 30 प्रतिशत करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष के दौरान करसोग वन मंडल में दो करोड़ 62 लाख की विभिन्न योजनाएं प्रगति पर है। करसोग के 98.5 प्रतिशत वन क्षेत्र में 90 हजार पौधों का रोपण किया गया। मंडी वृत्त में 1298 हैक्टेयर तथा करसोग में 188 हैक्टेयर क्षेत्र में पौध रोपण किया गया। वन मंत्री ने महिला मंडल पांगणा में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 11 लाख रूपए की राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने सेरी रेंज के ग्राम वन विकास समिति पथरेवी और माहुनाग की महिलाओं द्वारा चील के पत्तों से बनाए उत्पादों का भी अवलोकन किया । उन्होंने कुन्नू हैलीपैड पर 35 लाख की लागत से चल रहे हैलीपैड विस्तारीकरण के कार्य का निरीक्षण किया और स बन्धित अधिकारियों को विस्तारीकरण कार्य को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। हिन्दुस्थान समाचार/मुरारी/सुनील-hindusthansamachar.in