पांच माह से वेतन न मिलने से एसएमसी शिक्षक खफा, ऑनलाइन कक्षाएं बंद, सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम
पांच माह से वेतन न मिलने से एसएमसी शिक्षक खफा, ऑनलाइन कक्षाएं बंद, सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम

पांच माह से वेतन न मिलने से एसएमसी शिक्षक खफा, ऑनलाइन कक्षाएं बंद, सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम

शिमला, 19 अगस्त (हि.स.)। पांच महीनों से वेतन न मिलने से नाराज एसएमसी शिक्षकों ने ऑनलाइन कक्षाएं लगानी बंद कर दी हैं। इन शिक्षकों ने राज्य सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। राज्य के सरकारी स्कूलों में 2613 एसएमसी शिक्षक सेवारत हैं। प्रदेश में 130 के करीब स्कूल ऐसे हैं जो एसएमसी शिक्षकों के सहारे ही चल रहे हैं। हाल ही में प्रदेश उच्च न्यायालय ने इन शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला सुनाया है। शिमला में बुधवार को आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान एसएमसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज रौंगटा व प्रवक्ता राजेश भरत ने कहा कि 2613 एसएमसी शिक्षकों ने आज से बच्चों की ऑन लाइन कक्षाएं लेना बंद कर दिया है। बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो इसके लिए शिक्षक अप्रैल से लेकर अगस्त महीने तक बिना वेतन के पढ़ा रहे थे। उन्होंने प्रदेश सरकार से तीन दिनों के भीतर एसएमसी शिक्षकाें को लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री आश्वासन दे रहे हैं कि वे एसएमसी शिक्षकों के साथ है। शिक्षकों को आश्वासन नहीं चाहिए। सरकार तीन दिनों के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, कि वे इस दिशा में क्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लेती तो संघ तीन दिन बाद अपनी आगामी रणनीति तय करेगा। उन्होंने कहा कि नौकरी जाने के बाद शिक्षक और उनके परिवार खासे परेशान है। यदि शिक्षकों को कुछ भी होता है तो सरकार इसके लिए जिम्मेवार होगी। एसएमसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष मनोज रौंगटा ने कहा कि पूर्व धूमल सरकार के समय में एसएमसी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नीति बनाई गई थी। कांग्रेस सरकार ने इसमें संशोधन किया। प्रदेश के दुगर्म और जनजातीय क्षेत्रों के स्कूल जहां पर नियमित टीचर जाने को तैयार नहीं होते वहां कठिन परिस्थितियों में रह कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बोर्ड परीक्षा में टॉप-10 में बच्चें आए हैं। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि एसएमसी शिक्षकों को लेकर सरकार की दोहरी नीति रही है। सरकार एक तरफ एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियों को सही बताती है दूसरी तरफ 10 दिसंबर 2019 को 3636 पदों को कमिशन के तहत भरने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि एसएमसी शिक्षक आरटीई नियमों को पूरा करते हैं, उसके बाद ही नियुक्त किए गए थे। हिन्दुस्थान समाचार/उज्ज्वल-hindusthansamachar.in

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