राज्यपाल के अभिभाषण में भाजपा शासित हिमाचल सरकार की उपलब्धियों का बखान

शिमला, 26 फरवरी (हि.स.)। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन शुक्रवार को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में भाजपा शासित सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। अभिभाषण की शुरुआत में सभी विधायकों एवं प्रदेशवासियों को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूरा होने के अवसर पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश सरकार ने जनता को संक्रमण से बचाने के हर संभव प्रयास किए हैं। देश के विभिन्न स्थानों पर फंसे करीब 2 लाख 50 हजार लोगों को वापस लाया गया। इतना ही नहीं प्रदेश में कोविड के लिए 6 अस्पतालों को चिन्हित किया गया और केंद्र सरकार ने भी स्थिति से निपटने के लिए करीब 43 हजार करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एवं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक पैकेज की घोषणा और जरुरतमंद लोगों को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि देश में वैज्ञानिकों की तरफ से विकसित वैक्सीन हिमाचल प्रदेश में भी पहुंच गई है तथा गत 22 फरवरी तक राज्य में 64 हजार 419 स्वास्थ्य कर्मियों तथा 31 हजार 887 फं्रट लाइन वर्कर का टीकाकरण किया जा चुका है। सुशासन और विकास के 3 साल के सिद्धांत पर सरकार आगे बढ़ रही है। अभिभाषण में कहा गया कि जनमंच के माध्यम से लोगों की समस्याओं के निवारण का प्रयास किया गया है तथा हिमाचल प्रदेश ई-कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 228 लोक सेवाओं को समयबद्ध किया गया है तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से गरीबों को राहत मिली है। प्रधानमंत्री कृषि ङ्क्षसचाई योजना से राज्य को करीब 67 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से प्राप्त हुए हैं। इस तरह अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने प्रदेश सरकार की विभिन्न योजानाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 31 दिसम्बर, 2020 तक विभिन्न विभागों में अलग-अलग श्रेणियों के 741 पद सृजित करने और 7,748 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त सरकार के अधीन विभिन्न कार्यालय में 31 मार्च, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 तक 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके अनुबंध कर्मचारियों तथा इसी अवधि में 8 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके दैनिक वेतन भोगी व कंटिजैंट पेड वर्कर्ज को नियमित करने का निर्णय लिया है। चालू वित्तीय वर्ष में विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत विधयाकों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए धनराशि को बढ़ाकर 1 करोड़ 75 लाख रुपए कर दिया है। इसी तरह राज्य में कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों के वेतन में उनको देय ग्रेड पे के 25 फीसदी की वृद्धि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि मजदूरों की न्यूनतम दिहाड़ी प्रचलित दर 250-520 रुपए से बढ़ाकर 275-572 रुपए तथा अंशकालीन कामगारों की पारिश्रमिक दर को 31.25 रुपए से बढ़ाकर 34.50 रुपए प्रति घंटा किया गया है। कोरोना संक्रमण के कारण पहली तिमाही में राजस्व प्राप्ति में 52 फीसदी गिरावट आई, लेकिन दूसरी तिमाही में 4 फीसदी और तीसरी तिमाही में 24 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास एवं खुशहाली के लिए सरकार काम करती रहेगी। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा अपनी उच्च परम्पराओं को बनाए रखेगी। . हिन्दुस्थान समाचार/उज्ज्वल/सुनील