अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने छठे वेतनमान की घोषणा कर बजट का प्रावधान करने की उठाई मांग
धर्मशाला, 04 मार्च (हि.स.)। जिला कांगड़ा अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने एक बार फिर प्रदेश सरकार से पंजाब सरकार की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के लिए छठे वेतनमान की घोषणा कर बजट का प्रावधान करने की मांग उठाई है। मंगलवार को धर्मशाला में महासंघ के अध्यक्ष अजय खट्टा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया गया है। महासंघ के अध्यक्ष ने बताया कि पंजाब सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में छठे वेतनमान की घोषण कर बजट में नौ हजार करोड़ का प्रावधान रखा है। इसलिए हिमाचल सरकार भी जलद वेतनमान की घोषणा कर बजट काप्रवाधान करे। इसके साथ ही कर्मचारी वर्ग के लंबित चिकित्सा भत्ता एवं यात्रा भत्ते के बिलों के अदायगी अतिशीघ्र की जाए। कर्मचारियों का फ्रीज किया हुआ महंगाई भत्ता अत्तिशीघ्र बहाल किया जाए। महासंघ ने बैठक में सरकार से पुरजोर मांग की है कि 15 मार्च 2003 के बाद सेवाकाल में आए सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत लिया जाए। इसके साथ ही ओउटसोर्स भर्ती पर भी सरकार की तरफ से अतिशीघ्र उचित नीति बनाई जाए। जिससे मौजूदा समय में जो शोषण कर्मचारियों का हो रहा है उसे रोका जाए। सरकार से सयुंक्त सलाहकार समीति जेसीसी की राज्य स्तर पर अत्तिशीघ्र बैठक बुलाने तथा अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के सेवाकाल में अनुबंध सेवाकाल को जोड़ने एवं भविष्य में अनुबंध और आउटसोर्सिंग प्रथा को बंद करके नियमित भर्ती किए जाने की मांगों को भी प्रमुखता के साथ उठाया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/सतेंद्र/सुनील