हिमाचल में तीन साल में 65 रुपए तक बढ़ी दिहाड़ी : जयराम ठाकुर

टीसीपी में शामिल क्षेत्रों को बाहर निकाल सकती है सरकार शिमला, 05 मार्च (हि.स.)। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में मजदूरों के कल्याण के प्रति गंभीर है और सरकार को हमेशा उनकी चिंता रहती है। राज्य सरकार ने अपने तीन साल के कार्यकाल में मजदूरों की दिहाड़ी 65 रुपए तक बढ़ाई है। इससे प्रत्येक मजदूर को हर माह 1950 रुपए का सीधा लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई बढ़ने पर मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाती रही है और यह वृद्धि महंगाई में होने वाली बढ़ोतरी से अधिक है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को प्रश्नकाल में यह जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन विपक्ष की गैर मौजूदगी में प्रश्नकाल चला। ऐसे में केवल सत्तापक्ष के विधायकों ने अपने-अपने सवाल पूछे। प्रश्नकाल के दौरान टीसीपी, परिवहन, मजदूरों की दिहाड़ी, सीमेंट के दाम समेत कई मुद्दों पर सदस्यों ने प्रमुखता से सवाल पूछे। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विधायक राजेश ठाकुर के एक सवाल के जवाब में कहा कि अम्ब और गगरेट में 5 मार्च 2014 को टीसीपी की अधिसूचना के मुताबिक योजना क्षेत्र का गठन किया गया था। इसमें कुल 27 राजस्व मुहाल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अंब व गगरेट योजना क्षेत्र से कुछ क्षेत्रों को बाहर करने के लिए 5 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति विचार कर रही है और समिति की रिपोर्ट पर सरकार शीघ्र फैसला लेगी। विधायक पवन नैय्यर के एक सवाल के उत्तर में सुरेश भारद्वाज ने कहा कि चंबा विधानसभा क्षेत्र की करियां पंचायत को चंबा प्लानिंग एरिया से यदि स्थानीय विधायक की ओर से मंत्रिमंडलीय उप समिति को प्रस्ताव मिलता है तो समिति इस पंचायत को प्लानिंग एरिया से बाहर करने पर विचार करेगी। सुरेश भारद्वाज ने हमीरपुर नगर परिषद क्षेत्र खोखे हटाए जाने के मुद्दे पर कहा कि यहां कुल 58 खोखे हैं, जिनमें से 32 को हटा दिया गया है और 20 खोखों के मामले एसडीएम कोर्ट में विचाराधीन हैं, जबकि 6 मामलों पर प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। उन्होंने कहा कि ये सभी खोखे अवैध हैं और इनके मालिकों को नई जगह भी आवंटित की गई है, लेकिन कुछ लोग वहां जाने को तैयार नहीं है। इससे पूर्व नरेंद्र ठाकुर ने शेष बचे खोखों को जल्द हटाने की मांग की और कहा कि इन पर किसी तरह का स्टे नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने विधायक होशियार सिंह के सवाल पर कहा कि डंप यार्ड के कारण सीमेंट के रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह एक तरह का स्टोर है और बाजार में जितनी मांग आएगी, वहां से सीमेंट बाजार में जाता है। उन्होंने कहा कि डंप यार्ड से सीमेंट के दाम का कुछ भी लेना-देना नहीं है। सीमेंट यदि फैक्ट्री से होल-सेलर के पास जाएगा, तो भी उसे आगे बाजार में ले जाने के लिए दोबारा ट्रक में लोड करना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का सीमेंट के दामों पर कोई नियंत्रण नहीं है। इससे पूर्व होशियार सिंह ने कहा कि सीमेंट फैक्ट्री से सीमेंट की डंप यार्ड तक तीन बार लोडिंग-अनलोडिंग होती है। ऐसे में इसका असर सीधा सीमेंट की कीमतों पर पड़ रहा है और यह लोगों को महंगी कीमतों पर मिल रहा है। उन्होंने सीमेट के दाम कंट्रोल में लाने के लिए नीति बनाने की मांग भी की। ग्रामीण विकास मंत्री विधायक मुल्खराज प्रेमी के सवाल पर जानकारी दी कि बैजनाथ में नए बस अड्डे के लिए बजट में 52 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। वहां पर पुराने बस अड्डे को तोड़ने का कार्य होना है और इसकी रिपोर्ट एमडी के पास आई है और सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसका निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। चौपाल के विधायक बलबीर वर्मा के सवाल पर ग्रामीण विकस मंत्री ने कहा कि नेरवा का बस डिपो तारादेवी से आपरेट हो रहा है। नेरवा में अभी कार्यालय नहीं है और इसके लिए जमीन ट्रांसफर की जानी है। इसके लिए विधायक भी प्रयास करें, ताकि जल्द निर्माण कार्य शुरू हो सके। उन्होंने कहा कि नेरवा में डिपो चल रहा है। कंवर ने कहा कि आरएम के कार्यालय को दोबारा नेरवा शिफ्ट करने पर विचार किया जाएगा। हिन्दुस्थान समाचार/उज्ज्वल/सुनील