हिमाचल सरकार ने वार्षिक योजना की जगह शुरू की वार्षिक विकास बजट प्रणाली

शिमला, 10 फरवरी (हि.स.)। हिमाचल सरकार ने बजट के लिए योजना और गैर योजना श्रेणियों की पुरानी प्रणाली को समाप्त करने और वर्ष 2021-22 से वार्षिक योजना के स्थान पर वार्षिक विकास बजट प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बुधवार को वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक विकास बजट के प्रारूप को मंजूरी प्रदान करने के लिए आयोजित राज्य योजना बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई प्रणाली में सभी चार उप-योजनाएं सामान्य योजना, अनुसूचित जाति उप-योजना, जनजातीय उप-योजना और पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के नाम अब सामान्य विकास कार्यक्रम, अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम, अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम और पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम रखें जाएंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021-22 के राज्य विकास बजट के लिए 9405.41 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। इसमें सामान्य विकास कार्यक्रम के लिए 6096.70 करोड़ रुपये (64.82 प्रतिशत), अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लिए 2369.22 करोड़ रुपये (25.19 प्रतिशत), अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम के लिए 846.49 करोड़ रुपये (9 प्रतिशत) और पिछड़े क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 93 करोड़ रुपये (0.99 प्रतिशत) आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यद्यपि नाम परिवर्तित किए गए हैं, परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए धन के आवंटन में कोई कमी नहीं की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और भारत तथा हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा समय पर उठाए गए कदमों ने यह सुनिश्चित किया है कि देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आए। उन्होंने कहा कि यह सब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सक्षम नेतृत्व के कारण ही सम्भव हुआ है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने महामारी के दौरान लगे लाॅकडाउन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना और डिसकोम के अन्तर्गत प्रदेश को 7,161 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। हिन्दुस्थान समाचार/उज्ज्वल/सुनील-hindusthansamachar.in