विकासात्मक परियोजनाओं को तय समय में पूरा करें अधिकारी : जयराम ठाकुर

शिमला, 28 मई (हि.स.)। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने और उन परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए जो पूर्ण होने वाली हैं। वह शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेसिंग से मण्डी जिले के सिराज विधानसभा क्षेत्र की प्रगति और विकासात्मक कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी उनके द्वारा की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए विशेष प्राथमिकता सुनिश्चित करें। सभी विकासात्मक कार्यों में गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित किया जाए और गुणवत्ता से समझौता करने वाले ठेकेदारों व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में मौसम को ध्यान में रखते हुए कार्य में तेजी लानी चाहिए ताकि परियोजनाओं को निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया जा सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि अधिकारियों को विशेष रूप से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए भूमि से संबंधित मामलों का समाधान करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक गांवों को सड़कों से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के कुल 247 गांवों में से 205 गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि नाबार्ड, सीआरएफ और अन्य बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत कार्य शीघ्र पूूरा किया जाना चाहिए ताकि लोग लाभान्वित हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न भवनों को ऊर्जा की प्रभावी बचत के साथ-साथ स्थानीय वास्तुकला के अनुसार डिजाइन किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्मित होने वाले भवनों में विस्तार की संभावना अवश्य होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने सिराज विधानसभा क्षेत्र में जलशक्ति विभाग द्वारा विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अतंर्गत 19, नाबार्ड के तहत आठ परियोजनाएं, छह अनुसूचित जाति उपयोजना और चार एडीबी परियोजनाओं सहित 37 जलापूर्ति परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से 13.71 करोड़ रुपये की आठ योजनाओं के कार्य पूरे हो चुके हैं जो लोकार्पण के लिए तैयार हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि जंजैहली क्षेत्र और ग्राम पंचायत तांदी, सरोआ में विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं के सुधारीकरण के कार्य पूरे होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जलशक्ति विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत शेष परियोजनाओं का कार्य निर्धारित अवधि में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों के लिए बेहतर जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड के अंतर्गत 14.83 करोड़ रुपये का लागत की आठ परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति उपयोजना के अतंर्गत 3.70 करोड़ रुपये लागत की छह परियोजनाएं और एडबी जलापूर्ति परियोजनाओं के अंतर्गत 35.72 करोड़ रुपये की चार परियोजनाएं कियान्वित की जा रही हैं। हिन्दुस्थान समाचार/उज्जवल/सुनील