जन्म/मृत्यु के पंजीकरण में देरी के मामले में अब नहीं देना होगा हलफनामा

जन्म/मृत्यु के पंजीकरण में देरी के मामले में अब नहीं देना होगा हलफनामा
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अहमदाबाद, 29 अप्रैल (हि.स.)। गुजरात हाई कोर्ट ने निर्देश के बाद राज्य सरकार ने आज 01 अप्रैल से 31 जुलाई तक जन्म या मृत्यु के पंजीकरण में देरी के कारण शपथ पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। दरअसल, गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार और नगर निगम से सभी कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज करने, प्रयोगशालाओं और नई मशीनरी स्थापित करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने राज्य सरकार को चिकित्सा उपयोग के लिए ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए तेजी लाने और अन्य विकल्प तलाशने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने अगली सुनवाई 04 मई तक इस मामले में सरकार से तमाम विवरणों को पेश करने का निर्देश दिया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/हर्ष शाह