शिक्षा पर सर्वाधिक पैसा खर्च करने का दावा करने वाली केजरीवाल सरकार शिक्षकों को नहीं दे रही वेतन : गुप्ता

नई दिल्ली, 21 जुलाई (हि.स)। शिक्षक संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट (एनडीटीएफ) ने दिल्ली सरकार के पूर्ण वित्त पोषित 12 कॉलेजों को समय पर ग्रांट न दिए जाने से शिक्षक-कर्मचारियों के समक्ष आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इसको लेकर मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनसुनवाई की गई। इस जनसुनवाई में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी, सांसद मीनाक्षी लेखी ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन एनडीटीएफ अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने किया। इसके अलावा इस जनसुनवाई में एनडीटीएफ महासचिव डॉ बीएस नेगी, एनडीटीएफ के वरिष्ठ नेता आईएम कपाही, कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों सहित अनेक बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया। कॉलेजों के शिक्षक और कर्मचारियों ने जनसुनवाई से जुड़े जनप्रतिनिधियों के समक्ष अपनी परेशानियों को रखते हुए उनके समाधान की अपील भी की । इस अवसर पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि यह बेहद ही शर्म की बात है कि शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करने का दावा करने वाली केजरीवाल सरकार शिक्षक और कर्मचारियों की सेलरी समय पर नहीं दे पा रही है। उन्होंने दिल्ली सरकार के नए कॉलेज खोलने के दावे की पोल खोलते हुए कहा कि नए कॉलेज खोलना तो दूर की बात जो कॉलेज चल रहे हैं उनमें भी न तो मरम्मत का काम ठीक से हो रहा है और न ही उनकी बिल्डिंग बनी है। इन कॉलेजों में जो आर्थिक संकट छाया है वह सरकार के एजुकेशन मॉडल पर सवाल खड़े करता है। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि देश के सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम का दावा करने वाली दिल्ली सरकार के अपने कॉलेजों की हालत बहुत ही दयनीय है। उन्होंने बताया कि वह वेतन और ग्रांट रिलीज करने के मसले पर स्वयं दो बार केजरीवाल और उपराज्यपाल से मिल चुके हैं। सांसद मीनाक्षी लेखी ने जनसुनवाई में शिक्षक व कर्मचारियों के दर्द को महसूस करते हुए आश्वासन दिया कि भाजपा इस समस्या को एक मुहिम की तरह लेगी और विधानसभा व संसद से सड़क तक प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि छात्र निर्माण का श्रेय शिक्षक को जाता है इसलिए यह जरूरी है कि शिक्षकों को समय पर वेतन और अन्य सुविधाएं मिलें। एनडीटीएफ अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार भागी ने बताया शिक्षक और कर्मचारियों को दिल्ली सरकार से ग्रांट न मिलने के कारण महीनों से वेतन नहीं मिला है। कई कॉलेजों की इमारतें जर्जर अवस्था में हैं। एनडीटीएफ के वरिष्ठ नेता आई एम कपाही ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों को वेतन के लिए जनसुनवाई करना वाकई ही दुखद है। यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों की स्थिति दिल्ली सरकार ने बहुत ही खराब कर दी है। हिन्दुस्थान समाचार/वीरेन-hindusthansamachar.in