रविदास मंदिर की तर्ज पर हनुमान मंदिर का पुनर्निर्माण कराये दिल्ली सरकार : विहिप

नई दिल्ली, 07 जनवरी (हि.स.)। विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) ने चांदनी चौक में ढहाए गए प्राचीन हनुमान मंदिर के पुनर्निर्माण की अपनी मांग फिर दोहराई है। विहिप ने दिल्ली सरकार को चेतावनी भी दी है कि यदि उसी स्थान पर मंदिर का फिर से निर्माण नहीं करवाया गया तो उसके खिलाफ जारी आंदोलन को और तेज किया जाएगा। विहिप नेताओं ने कहा है कि दिल्ली सरकार यदि ठान ले तो वह संत रविदास मंदिर की तर्ज पर चांदनी चौक के हनुमान मंदिर के पुनर्निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त कर सकती है। इसके लिए उसको सिर्फ एक कदम आगे बढ़कर हाईकोर्ट का दरवाजा भर खटखटाना है। हनुमान मंदिर विध्वंस प्रकरण पर विचार के लिए गुरुवार को विहिप दिल्ली प्रांत के प्रमुख पदाधिकारियों की झंडेवालान देवी मंदिर परिसर स्थित कार्यालय में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता; प्रांत अध्यक्ष कपिल खन्ना ने की। बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लिया गया कि रविदास मंदिर की तर्ज पर हनुमान मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए एक बार फिर दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखकर निवेदन किया जाए। इस मुद्दे पर विहिप का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज शाम या कल; उप राज्यपाल बैजल से मुलाकात करेगा। तीन दिन पहले भी, विहिप के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने उप राज्यपाल बैजल से मुलाकात कर हनुमान मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग की थी। प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख महेंद्र रावत ने हिन्दुस्थान समाचार के साथ बातचीत में कहा कि जब तक मंदिर निर्माण नहीं होता तब तक विहिप मंदिर पुनर्निर्माण के लिए अपना आंदोलन जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि यदि मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं किया गया तो इस आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2019 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए तुगलकाबाद में संत रविदास मंदिर ढहा दिया था। इसको लेकर दिल्ली से लेकर पंजाब तक राजनीति गर्मा गई थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और पंजाब की कांग्रेस सरकार समेत भाजपा और शिरोमणि अकाली दल ने भी मंदिर ढहाए जाने की आलोचना की थी। सभी दलों ने इसके लिए डीडीए को दोषी ठहराया था। बढ़ते विरोध को देखते हुए अक्टूबर, 2019 में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के अधीन आने वाले डीडीए ने जहांपनाह सिटी फॉरेस्ट इलाके में रविदास मंदिर बनाने के लिए 400 वर्ग मीटर जमीन की मंजूरी दी थी। हिन्दुस्थान समाचार/ पवन-hindusthansamachar.in