दिल्ली सरकार अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों से सीधे जुड़ने की बना रही है योजना

- अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बंधित योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए आयोग धार्मिक स्थलों के प्रतिनिधियों से कर रहा संपर्क नई दिल्ली, 08 जून (हि.स.)। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने दिल्ली सरकार के अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बंधित कार्यक्रमों और योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने की अलग योजना बनाई है। इसके लिए उसने अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों के प्रतिनिधियों से सीधे संपर्क साधा है। अब उन्हें अपने समुदाय में योजनाओं और स्कीमों का प्रचार-प्रसार करने के लिए प्रेरित करेगी। इसके तहत मस्जिदों के इमामों और कमेटी के जिम्मेदारों, गुरुद्वारों के ग्रंथियों और कमेटी सदस्यों, चर्चों के पादरियों, जैन मंदिरों और बुद्धविहारों के पुजारियों व जिम्मेदार प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक कर उन्हें इस काम में सहयोग देने के लिए आयोग ने जल्द एक मीटिंग बुलाने का फैसला लिया है। इस मीटिंग के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के सभी धर्मों को मानने वालों तक सरकार की अल्पसंख्यक योजनाओं को पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान मंसूरी ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आयोग के गठन का उद्देश्य दिल्ली में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना और उन्हें जरूरत पड़ने पर किसी भी तरह की कानूनी मदद और सहायता देना है। आयोग सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों आदि से अल्पसंख्यक समुदाय को लाभान्वित कराने के लिए समय-समय पर सम्मेलन और बैठकों आदि का आयोजन करता रहता है। वर्तमान आयोग ने दिल्ली सरकार की अल्पसंख्यकों से सम्बंधित स्कीमों का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए धार्मिक स्थलों की सहायता लेने की योजना बनाई है। आयोग के जिम्मेदारों का मानना है कि अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बंधित सभी धर्मों को मानने वाले लोग अपने-अपने धार्मिक स्थलों में नमाज, अरदास, प्रार्थना और पूजा पाठ करने के लिए जरूर आते हैं और इनका सम्बंध वहां मौजूद इमाम, ग्रंथि और पादरी पुजारी आदि से सीधे तौर से होता है। इसलिए आयोग का मानना है कि वह सीधे तौर से इन सभी लोगों से जुड़कर दिल्ली के अल्पसंख्यक समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति तक अपनी सीधी पहुंच बना सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष जाकिर खां मंसूरी ने बताया है कि आयोग इस योजना पर अमल कर रहा है और आने वाले दिनों में एक बैठक कर अपनी इस योजना पर अमलीजामा पहनाने की कोशिश करेगा। उनका कहना है कि ऐसे तमाम लोगों को जो सीधे तौर से धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए हैं, उन्हें आयोग की पीस कमेटी और सलाहकार कमेटी से जोड़ने की भी कोशिश की जाएगी। उनका कहना है कि आयोग की पीस कमेटी का काम दिल्ली में अमन और शांति बहाली के लिए हमेशा प्रयासरत रहना है। इसके अलावा आयोग की सलाहकार कमेटी का काम अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करने में आयोग की मदद करना है। जाकिर खां ने बताया कि आयोग की यह बहुत ही महत्वकांक्षी योजना है, जिस पर अमल हो गया तो दिल्ली में अल्पसंख्यकों की समस्याओं का सीधे तौर से समाधान किया जा सकेगा और उनकी जो भी समस्याएं हैं, उसको हल करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार की अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप योजना और अल्पसंख्यकों को स्वावलंबी एवं अपना रोजगार शुरू करने के लिए बहुत ही कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने की योजना आदि के बारे में सीधे तौर से जानकारी उपलब्ध कराना है। उनका कहना है कि आयोग उनको इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन फॉर्म भरवाने और अपेक्षित कागजात आदि के सम्बंध में हर तरह की मदद और सहायता भी उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। हिन्दुस्थान समाचार/एम. ओवैस