वाहन विनिर्माताओं से डीलरों के हित अलग नहीं हैं: उच्चतम न्यायालय

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नयी दिल्ली, 14 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसने एक कार डीलर को एक भ्रामक विज्ञापन को लेकर सेवा में कमी के चलते 7.43 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया था, और कहा कि डीलरों क्लिक »-www.ibc24.in

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