मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गया में अटकी

गया, 09 अगस्त (हि.स.) केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी रेल परियोजना गया जिला में अटकी हुई है। मोदी सरकार पंजाब के लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दांकुनी रेलवे स्टेशन तक मालवाहक ट्रेन ट्रैक निर्माण को पूरा कराने के लिए कृत संकल्प है। पूर्व में इस परियोजना को पूरा करने के लिए 2018 समय सीमा तय थी।जिसे बढ़ाकर 2021कर दिया गया है। लेकिन जो हालात हैं उससे 2021 तक परियोजना पूरी होने की संभावना पर प्रश्नचिन्ह लगने लगा है। जिले के कई मौजा की जमीन का अधिग्रहण करते हुए भूधारियों को उनके जमीन का मुआवजा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इंडिया लिमिटेड भुगतान कर चुकी है। केवल नगर प्रखंड सह अंचल की कंडी नवादा मौजा के भूधारियों की जमीन का मुआवजा डीएफसीसी नहीं कर पाई है। 01अरब 56 करोड़ रुपया के करीब कंडी नवादा मौजा की भूमि का कुल अवार्ड 20 एफ के तहत घोषित किया जा चुका है। जबकि राशि की प्रकृति को लेकर भू-धारियों को आपत्ति है। जबकि यहां की जमीन का अधिग्रहण करने व मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया लगभग पूरी की जा चुकी है। जिसके कारण कंडी नवादा मौजा के सैंकड़ों भूधारी पिछले सात साल से जिला भूअर्जन पदाधिकारी, मुख्यमंत्री, रेलमंत्री, डीएफसीसी के एमडी से लेकर सी.पी.एम. के दरवाजे का चक्कर काट रहे हैं। उपरोक्त बाते कंडी नवादा मौजा के भूधारियों ने बताई है। इसी मसले को लेकर रविवार को भूमि अधिग्रहण विरोधी संघर्ष समिति, गया जिला की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पूर्व वायुसैनिक परमानंद सिंह ने की। बैठक में शामिल इनकम/सेल टैक्स के वरीय अधिवक्ता संजय कुमार ने बताया कि 24 अगस्त 2013 को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेल परियोजना के लिए गया जिला के कई मौजा की जमीन के अधिग्रहण करने की सूचना अखबारों में जारी की गई थी। जिसमें नगर अंचल के कंडी नवादा मौजा की भी जमीन शामिल है। सेवानिवृत्त रेलकर्मी रामचंद्र प्रसाद ने बताया जब मुआवजा भुगतान की मांग की गई तो डीएफसीसी के कोलकाता में बैठे मुख्य परियोजना प्रबंधक ने भूमि की प्रकृति को गलत बताते हुए भुगतान पर रोक लगा दी। काफी अर्से बाद मगध प्रमंडलीय आयुक्त के न्यायालय में 2018 में एक मध्यस्थता वाद दायर कर दिए। इस वाद का निबटारा भी अबतक नहीं हो सका है। हिंदुस्थान समाचार। पंकज कुमार-hindusthansamachar.in