भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने फिर अपनाई जीरो टालरेंस की नीति

सभी जिलाधिकारियों को जिला स्तर पर उड़नदस्ता गठित करने का दिया निर्देश निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को लिखा पत्र पटना, 25 नवम्बर (हि.स.) । निगरानी विभाग ने बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर जीरो टालरेंस की नीति अपनाने का फैसला लिया है। निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने बुधवार को राज्य के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए जिला स्तर पर निगरानी कोषांग का गठन करने का निर्देश जारी किया है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष ने सूबे के सरकारी दफ्तरों में चल रहे भ्रष्टाचार के खेल को मुद्दा बनाया था। चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने विगत मंगलवार को राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर सभी समाहरणालयों में उड़नदस्ते के गठन की बात कही थी। निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने जिलाधिकारियों को लिखे अपने पत्र में कहा है कि समाहरणालय स्तर पर अपर समाहर्ता या वरीय उप समाहर्ता स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों के नेतृत्व में इस उड़नदस्ते का गठन किया जाए। इस दल में पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी को संयोजक एवं सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने एसपी से परामर्श कर निगरानी उड़नदस्ता के लिए पदाधिकारियों की अनुशंसा आतंरिक स्वच्छता से आश्वस्त होने के बाद निगरानी विभाग को प्रेषित करें। निगरानी विभाग उनकी निगरानी स्वच्छता की जांच के बाद उड़नदस्ता के संयोजक अथवा सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी करेगा। ऐसे अधिसूचित अधिकारियों को सेवानिवृत होने या स्थानांतरित होने या योग्य पाए जाने की स्थिति में शीघ्र इसकी सूचना निगरानी विभाग को उपलब्ध कराई जाए ताकि नए पदाधिकारियों के नाम जिलाधिकारी द्वारा निगरानी विभाग को प्रेषित किया जा सकेगा। पत्र में यह भी कहा गया है कि इस दल में तकनीकी मामलों की जाँच के लिए एक कार्यपालक अभियंता को भी सम्मिलित किया जाए। हिन्दुस्थान समाचार/राजीव रंजन /विभाकर-hindusthansamachar.in