अनुसूचित जाति -जनजाति इलाकोंं में महिला कॉलेज खोलने पर राजभवन का जोर

आरा,17 दिसंबर(हि. स.)।बिहार सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के विश्वविद्यालयोंं के सम्बद्ध कॉलेजोंं में शासी निकाय की बैठक को लेकर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।बिना यूआर की उपस्थिति में मनमाने तरीके से शासी निकाय की बैठक कर नियम विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर विश्वविद्यालय को भेज देने के चलन पर भी शिक्षा विभाग की नजर है। सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का यह आदेश वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा को भी मिल चुका है। सरकार का आदेश मिलते ही विवि प्रशासन ऐक्शन में आ गया है और संबद्धता प्राप्त कॉलेजोंं के लिए नया आदेश जारी कर दिया है। वीर कुंवर सिंह विवि के कॉलेज इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिन्हा ने गुरुवार को बताया कि अब सभी सम्बद्धताप्राप्त महाविद्यालयों को महीने में एक बार आवश्यक रूप से शासी निकाय की बैठक करनी होगी।इस बैठक में यूआर यानी विवि प्रतिनिधि का उपस्थित रहना आवश्यक है। वीर कुंवर सिंह विवि में कुल 56 सम्बद्ध कॉलेज हैं जहाँ शासी निकाय की बैठक अधिकांश कॉलेजोंं में अनियमित और असंवैधानिक तरीके से होती रही है।कहींं- कहींं तो एक साल से शासी निकाय की बैठक ही नहींं हुई है। अब इन कॉलेजोंं में हर माह शासी निकाय की बैठक करना जरूरी कर दिया गया है। डोनर बनने के लिए पांच लाख खर्च करने होंगे- कॉलेज निरीक्षक अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि अब कॉलेजोंं में दानदाता यानी डोनर बनने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। पहले की तरह 25 हजार रुपये देकर डोनर बन जाने की बात अब पुरानी बातें हो गई है।अब कॉलेजोंं में डोनर बनने के लिए 5 लाख रुपये विवि में जमा करने होंगे। कॉलेज के नवसंबंद्धन के लिए अब राजभवन के पोर्टल पर होगा आवेदन- वीर कुंवर सिंह विवि में डिग्री कॉलेज खोलने वालोंं के लिए अब राह थोड़ी मुश्किल हो गई है। सत्र 2021-24 में डिग्री कॉलेज का नवसंबंद्धन लेने वाले आवेदकों को अब राजभवन के पोर्टल पर ही आवेदन देना होगा। पहले इसके लिए आवेदकों को विवि का चक्कर लगाना पड़ता था जहां जुगाड़ के सहारे मानक पूरा किये बिना भी नव संबंद्धन मिल जाता था। अब आवेदकों की परेशानी बढ़ गई है और किसी तरह की जालसाजी नहींं हो सकेगी। बता दें कि वीर कुंवर सिंह विवि में सत्र 2021-24 के लिए नवसंबंद्धन हेतु 36 कॉलेजोंं को कतार में रखा गया है।इन कॉलेजोंं के नवसंबंद्धन,दीर्घिकरण और स्थायी संबंद्धन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। अब इन कॉलेजोंं को भी राजभवन के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद जमीन सम्बन्धी मामलों की जांच ऑनलाइन ही राजभवन सचिवालय करेगा। एससी -एसटी वाले ग्रामीण क्षेत्रोंं में कॉलेज खोलने पर जोर देगा राजभवन- राजभवन वैसे ग्रामीण इलाकों में कॉलेज खोलने पर जोर देगा जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी अधिक है। खासकर ऐसे समुदाय के बीच लडकियोंं के लिए खोले जाने वाले कॉलेजोंं को प्राथमिकता के आधार पर नवसंबंद्धन दिया जाएगा और अन्य कॉलेजोंं में लड़कियों के लिए अधिक से अधिक सीटें सुरक्षित रखी जायेगी। मकसद है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़ी लड़कियों को उच्च शिक्षा मिल सके। हिन्दुस्थान समाचार/सुरेन्द्र/विभाकर-hindusthansamachar.in