योगी राज में ब्राह्मणों को निशाना बना 400 एनकाउंटर : पप्पू यादव

विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ की निगरानी में हो पटना, 11 जुलाई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जातिवाद का आरोप लगाते हुए जन अधिकार पार्टी (लो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज को निशाना बनाकर 400 से ज्यादा एनकाउंटर किए गए हैं। उन्होंने अपनी जाति के अपराधियों को छोड़ दिया है। क्या उत्तर प्रदेश में उनकी जाति का कोई अपराधी नहीं है। विकास दुबे के एनकाउंटर पर पप्पू यादव ने कई सवाल खड़े किए। कहा, अगर विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था तो सीने में गोलियां कैसे लगी। वह टाटा सफारी गाड़ी में सवार था, लेकिन जो गाड़ी पलटी वह महिंद्रा की थी। गाड़ी अगर फिसल कर पलटती तो सड़क पर टायर के निशान होते, लेकिन घटना वाली जगह ऐसे कोई निशान नहीं पाए गए हैं। साथ ही मीडिया को भी टोल प्लाजा पर ही रोक दिया गया। इन सब से यही साबित होता है कि विकास दुबे का एनकाउंटर एक सोची-समझी साजिश के तहत किया गया। विकास दुबे भाजपा के कई मंत्रियों की पोल खोलने वाला था। इससे भाजपा सरकार गिर भी सकती थी। इसलिए पोल खुलने से पहले ही उसे चुप करा दिया गया। उसके घर को भी गैर कानूनी ढंग से गिरा दिया गया। उसकी पत्नी और बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया गया और रिश्तेदारों को भी जानबूझकर एनकाउंटर में मार दिया गया। एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि सजा देने का अधिकार सिर्फ न्यायपालिका को है। मैं उच्चतम न्यायालय से अपील करता हूं कि कोर्ट इस घटना का स्वतः संज्ञान लें और इसकी न्यायिक जांच हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ की निगरानी में सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस काटजू, जस्टिस चेलमेश्वर और जस्टिस लोकुड़ के द्वारा जांच होनी चाहिए। बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए जाप अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल में 8,400 करोड़ रुपए खर्च किए गए लेकिन आम जनता को कोई राहत नहीं मिली। पूरे खर्च की जांच होनी चाहिए। एक तरफ कोरोनावायरस महामारी है और दूसरी तरफ बाढ़ का कहर, फिर डिजिटल रैली क्यों हो रही है। अस्पताल में वेंटिलेटर और आईसीयू वार्ड नहीं है, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि बिहार में हमारी सरकार बनती है तो हम अपराधियों से सख्ती से निपटेंगे। हम स्पेशल टास्क फोर्स और स्पेशल कोर्ट स्थापित करेंगे और एक सप्ताह में चार्जशीट और छह महीने में सजा का प्रावधान करेंगे। हिन्दुस्थान समाचार/राजीव /विभाकर-hindusthansamachar.in