सरकारी कर्मियों के प्रोन्नति मामले को लेकर राजद ने मांगा जबाव

पटना, 04 मार्च (हि.स.)। बिहार विधानसभा में गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक रामानुज प्रसाद ने बिहार के सरकारी कर्मियों को प्रोन्नति दिए जाने का मामला उठाया। उन्होंने ध्यानाकर्षण के जरिए इस मामले पर सरकार से जवाब मांगा। सदन में सरकार की तरफ से प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने जबाव देते हुए कहा कि मामला न्यायालय में होने की वजह से प्रोन्नति को लेकर फैसला नहीं किया जा रहा है। सरकार ने सदन में यह स्पष्ट कर दिया कि न्यायालय का फैसला आने तक प्रोन्नति को लेकर भी सरकार कोई फैसला नहीं करने जा रही है। रामानुज प्रसाद ने ध्यानाकर्षण में यह सूचना दिया था कि राज्य के सभी विभागों, निदेशालयों एवं प्रतिष्ठानों में वर्ष 2016 से ही लोक सेवकों की प्रोन्नति बाधित है। राज्य के सभी विभागों में सभी सेवा सम्वर्गीय लाखों प्रोन्नतिजन्य पद वर्षों से रिक्त पड़े हैं। सरकार बेसिक ग्रेड के लोक सेवकों को अपनी कोटि के वेतनमान में वरीय पद का कार्य तो लेती है, परंतु उन्हें उक्त पद का मैट्रिक्स लाभ नहीं दिया जाता है। यहां तक कि राज्य के सभी सेवा संवर्ग के लाखों लोक सेवक बेसिक ग्रेड में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और जिस सेवक की मृत्यु हो जाती है उनके आश्रितों को देय लाभ का भुगतान भी आनुपातिक होता है। इसके जवाब में सरकार के तरफ से मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि मामला न्यायालय में विचारणीय है। अभी इस मामले में न्यायालय में सुनवाई चल रही है। राज्य सरकार प्रोन्नति देने के समर्थन में है लेकिन मामला न्यायालय में है। जबाव से अंसतुष्ट राजद विधायक रामानुज ने कहा कि सरकार टाल-मटोल कर रही है। सरकार स्पष्ट जबाब दे कि आखिर कब तक यह मामला साफ हो जाएगा। इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि सरकार की कहीं कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हम प्रोन्नति नहीं दें। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जब तक न्यायालय से कोई फैसला नहीं आएगा तब तक सरकार कुछ नहीं कर सकती है। हिन्दुस्थान समाचार/ गोविन्द/चंद्र