Exercise for speedy judicial system, subdivision court accepted in Jayanagar
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त्वरित न्याय व्यवस्था की कवायद,जयनगर में अनुमंडल न्यायालय स्वीकृत

मधुबनी, 03 जनवरी (हि.स.)। जिला न्यायालय में मुकदमा अधिभार कम करने की व्यवस्था की जा रही है।न्यायालय में वरीय अधिकारियों सहित कर्मियों का पदस्थापन जारी है।रविवार को प्राप्त सूत्रानुसार सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर में न्यायिक सेवा का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने की कवायद तेज हो चुकी है। यहां पर शीघ्र न्यायालय निर्माण कर कार्रवाई शुरू किए जाने की खबर है। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार करीब 30 वर्ष पहले जयनगर में अनुमंडल कार्यालय की स्थापना की गई ।अब यहां न्यायालय का विधिवत निर्माण किया गया है। पिछले वर्ष मधुबनी जिले में बेनीपट्टी में न्यायालय का कार्य शुरू किया गया।मधुबनी न्यायालय से उस इलाके के अधिकांश मुकदमा ट्रांसफर किया गया। जिससे उस इलाके के लोगों को काफी जल्द मुकदमा का निष्पादन हो रहा है।कई वरीय अधिवक्ता वहां बहस करने जाते हैं।वरीय अधिवक्ता वरूण कुमार झा ने बताया कि बेनीपट्टी न्यायालय मे इनके जिम्लोमा के करीब सौ मोकील का केश ट्रान्सफर हुआ है। लोगों को काफी सहूलियत हो रही है । जयनगर अनुमंडल में न्यायालय निर्माण कार्य की मांग काफी दिनो से हो रहा था।यहां के क्षेत्रीय भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने शीर्ष भाजपा नेतृत्व व राज्य विधि मंत्रालय को पत्र लिखकर जयनगर में न्यायालय स्थापना की मांग दोहराते रहे हैं। इस बार खजौली विधानसभा से भाजपा के विधायक बने अरुण शंकर प्रसाद ने जनता के समक्ष न्यायालय बनबाने की आश्वासन दिया। आम जनता ने इस मांग को काफी तेजी से रखा था। इसलिए विधायक ने राज्य सरकार से संपर्क कर जयनगर में न्यायालय बनवाने की स्वीकृति प्रदान करवाई है। वर्तमान में किसी नए भवन में न्यायिक दंडाधिकारीओं की पदस्थापन कर न्याय व्यवस्था यहां पर चालू करने की अधिसूचना जारी की गई है। जयनगर के किसी भाड़े के मकान में तत्काल दो दर्जन ऊपर न्यायिक पदाधिकारी व कर्मी कार्य करेंगे ।इसकी यथाशीघ्र व्यवस्था शुरू की जाएगी। मधुबनी जिला में व्यवहार न्यायालय के अतिरिक्त झंझारपुर, बेनीपट्टी में अनुमंडल न्यायालय कार्यरत था ।अब जयनगर में भी न्यायिक व्यवस्था शुरू होने से इलाके के लोगों में काफी हर्ष है। विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने बताया कि जयनगर में निर्माण हो जाने से यहां के लोगों को अपने केस की पैरवी के लिए सहूलियत होगी।मधुबनी व्यवहार न्यायालय पर मुकदमा का काफी दबाव रहता है। अब इसको विकेंद्रीकरण कर जयनगर में न्यायालय की स्थापना की जा रही है ।इससे इलाके के लोगों में काफी हर्ष देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने विधायक के प्रति आभार प्रकट किया है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा यहां पर न्यायालय निर्माण एवं इसकी शुरुआत करने की अधिसूचना जारी की गई है। हिन्दुस्थान समाचार/लम्बोदर-hindusthansamachar.in

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