भोजपुर में केंद्र सरकार की पहल पर कार्डधारियों को मुफ्त खाद्यान्न दिलवाने में जुटे डीएम,स्टॉक से अधिक अनाज मिलने पर डीलर पर एफआईआर

आरा,22 मई(हि.स.)। भोजपुर के जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कोरोना काल के मई और जून महीने में कार्डधारियों को मुफ्त खाद्यान्न देने के निर्णय के बाद राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में उठाये गए कदम के आलोक में जिले के राशन कार्डधारियों को मई महीने का राशन मुफ्त में देने का निर्देश दिया है। कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए राज्य सरकार के आदेश पर मई माह में गरीबो को मुफ्त में राशन देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पीएम मोदी के लिए गए फैसलों के बाद अब भोजपुर के राशन कार्डधारियों को मई और जून महीने के अनाज और राशन का भुगतान नही करना है और कार्डधारियों के राशन के बदले मूल्य का भुगतान केंद्र सरकार करेगी। भोजपुर के जिलाधिकारी के निर्देश पर आरा सदर के अनुमंडलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने एक टीम बनाकर मई माह के राशन और खाद्यान्न के वितरण को लेकर पीडीएस दुकानों की जांच कराई।जांच के दौरान गड़हनी के मार्केटिंग ऑफिसर ने स्टॉक से अधिक राशन रखने के आरोप में एक पीडीएस दुकानदार शाहिदा खातून के विरुद्ध एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत स्टॉक से अधिक खाद्यान्न भंडारण के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर मई माह के खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी करने वाले और कालाबाजारी करने वाले पीडीएस दुकानदारों के बीच हड़कम्प मच गया है। जिला प्रशासन की कड़ी निगरानी में भोजपुर जिले में मई महीने का मुफ्त राशन वितरण करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। देश में कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने गरीबों को राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ अगले दो महीने मई और जून में देने की घोषणा की है। इसके तहत गरीबों को 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले का पूरे देश मे लगभग 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा।इससे गरीबों को बड़ी राहत मिलेगी। कोरोना की दूसरी लहर में लाभार्थियों को मुफ्त अनाज प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने पिछले साल की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के समान 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। भोजपुर के लाखों कार्डधारियों को भी इस फैसले का सीधा लाभ मिल रहा है। सरकार द्वारा मंजूर की गई इस योजना के तहत प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज दो महीने के लिए लगभग 80 करोड़ लोगों को दिया जाएगा।भारत सरकार इस योजना पर कोरोना की दूसरी लहर में 26,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने जा रही है। इसका फैसला लेने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा था कि यह महत्वपूर्ण है कि जब देश को कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना करना पड़ रहा है, तो देश के गरीबों को पोषण का समर्थन मिले। अब इस योजना के तहत राशनकार्ड धारकों को लाभ मिल रहा है। हिन्दुस्थान समाचार/सुरेन्द्र