केंद्र से जारी दूसरी किस्त की राशि से पेयजल योजनाओं को दी जाएगी गतिः मोदी

पंचायती राज संस्थाओं को दी गई 15,179 करोड़ की राशि में से यूपी के बाद बिहार को सर्वाधिक 1245.50 करोड़ वित्त विभाग ने पंचायती राज विभाग को 10 दिन में पंचायती राज संस्थाओं को राशि उपलब्ध कराने का दिया निर्देश पटना, 16 जुलाई (हि.स.)। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा बिहार की पंचायती राज संस्थाओं को वर्ष 2020-21 की दूसरी किस्त के तौर पर यूपी के बाद सर्वाधिक 1245.50 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि कोरोना संकट काल में देश की सभी पंचायती राज संस्थाओं के लिए 15,179 करोड़ की राशि जारी की गई है। इस राशि से बिहार में चल रही जल-जीवन-हरियाली और पेयजल निश्चय योजनाओं को गति दी जाएगी। इसके पहले जून में भी पंचायती राज संस्थाओं के लिए 1,245 करोड़ रुपये की पहली किस्त दी गई थी। उन्होंने कहा कि इसकी 70 प्रतिशत (867 करोड़) ग्राम पंचायतों, 20 प्रतिशत (250 करोड़) पंचायत समितियों और 10 प्रतिशत (124 करोड़) राशि जिला परिषदों को मिलेगी। वित्त विभाग ने पंचायती राज विभाग को निर्देश दिया है कि 10 दिनों के अंदर सभी पंचायती राज संस्थाओं को राशि भेज दी जाए नहीं तो विलम्ब होने पर उन्हें दंड के रूप में ब्याज का भुगतान करना होगा। डिप्टी सीएम मोदी ने कहा कि ग्राम पंचायतें उपलब्ध राशि का 80 प्रतिशत घरों तक पाइप से पानी पहुंचाने की पेयजल निश्चय योजना पर तथा 20 फीसदी पंचायतों के चिन्ह्ति कुंओं के जीर्णोद्धार पर खर्च करेंगी। इसी प्रकार पंचायत समितियां 1 से 3 हेक्टेयर तक के तथा जिला परिषद 3 हेक्टेयर से अधिक रकबा के तालाब-पोखर की खुदाई व उड़ाही आदि पर खर्च करेंगी। उन्होंने कहा कि वित्त आयोग की अनुशंसा पर इस साल बिहार की पंचायती राज संस्थाओं को केन्द्र से कुल 5,018 करोड़ का अनुदान मिलना है जिसमें से अब तक दो किस्तों में 2,509 करोड़ की राशि मिल चुकी है। हिन्दुस्थान समाचार/राजीव/विभाकर-hindusthansamachar.in