वित्तीय समावेशन में लापरवाही बरतने वाले बैंकों पर होगी कारवाई

बेगूसराय, 18 मार्च (हि.स.)। कारगिल विजय सभा भवन में गुरुवार को आयोजित जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में डीएम अरविन्द कुमार वर्मा ने सभी बैंक को ग्राहकों एवं विभिन्न योजनाओं के आवेदकों को अनावश्यक परेशान नहीं करने का निर्देश दिया है। यदि कोई व्यक्ति बैंक की सुविधाओं से लाभान्वित होने के लिए इच्छुक हैं तो उन्हें हरसंभव मदद करें। डीएम ने कहा कि पात्रता पूरी नहीं करने की स्थिति में ही किसी आवेदन को अस्वीकृत करेें। इससे पूर्व उन्होंने तृतीय तिमाही के दौरान जिले के विभिन्न बैंकों की सी.डी.रेशियों की समीक्षा करते हुए सभी बैंको को अपने-अपने सीडी रेशियों में लगातार वृद्धि करने का निर्देश दिया। डीएम ने सभी बैंकों के जिला समन्वयक को अपने-अपने बैंक शाखाओं का सतत अनुश्रवण करने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही कम सीडी रेशियो वाले बैंकों पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया आदि को आवश्यक प्रगति लाने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान बैंकवार एनुएल क्रेडिट प्लान की स्थिति की समीक्षा के दौरान उन्होंने यूको बैंक, पंजाब एवं सिंध बैंक के लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में हुए कम प्रयासों पर खेद व्यक्ति किया तथा सभी बैंको को अपना-अपना शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा के क्रम में डीएम ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभुकों को केसीसी के तहत अब तक हुए आच्छादन के संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी से पृच्छा की तथा आवश्यक सूचना साझा नहीं करने पर डीएम ने अगली बैठक में विस्तृत प्रतिवेदन के साथ बैठक में मौजूद रहने का निर्देश दिया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के क्रियान्वयन में पीएनबी, कैनरा बैंक, यूको बैक अपेक्षाकृत कम प्रगति पर खेद व्यक्त किया तथा प्रगति लाने के लिए गंभीरता से कार्य करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा के बाद डीएम ने कहा कि यह वित्तीय समावेशन एवं रोजगार सुदृढ़ता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण योजना है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस योजना के तहत कई बैंकों द्वारा निर्धारित दस हजार रुपये देने के बजाय पांच हजार रुपये ही लाभुकों को दिए जा रहे हैं। ऐसे सभी बैंक एक सप्ताह के अंदर वैसे सभी लाभुकों को निर्धारित राशि प्रदान करें। इससे पूर्व अग्रणी जिला प्रबंधक ने बताया कि इस योजना के तहत जिले में अब तक कुल 1954 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 1364 को स्वीकृति प्रदान करते हुए, 536 लाभुकों को राशि उपलब्ध कराई गई है। बैठक के दौरान क्षेत्र विकास योजना के तहत डेयरी, मत्सय पालन, पोल्ट्री, शिक्षा, आवास, एसएचडी, जेएलजी, पीएमईजीपी, मुद्रा, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जन-धन योजना आदि की भी समीक्षा की गई। हिन्दुस्थान समाचार/सुरेन्द्र/चंदा