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सामान्य और पिछड़ा वर्ग को उद्यम लगाने के लिए 10 लाख रुपये दिये जायेंगे: शाहनवाज

पटना, 16 मार्च (हि.स.)। बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार नया प्रस्ताव बना रही है, जिसमें सामान्य और पिछड़ा वर्ग को उद्यम लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक दिये जायेंगे। लोन की यह राशि एक प्रतिशत सालाना ब्याज पर पांच लाख रुपये तक और पांच लाख तक का अनुदान के रूप में मिलेगी। बिहार विधान परिषद में भाजपा के विधान परिषद सदस्य नवल किशोर यादव के सवाल के जवाब में उद्योग मंत्र शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के अंतर्गत अधिकतम राशि 10 लाख देने का प्रावधान है, जिसमें 50 प्रतिशत अधिकतम सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। परियोजना राशि चयन समिति के जरिए स्वीकृत की जाती है। सभी के लिए अलग-अलग बजट का प्रावधान हुआ है। वहीं, सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए सरकार प्रस्ताव तैयार कर रही है। मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि 2018 में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना शुरू की गयी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर इस योजना से अति पिछड़ा वर्ग को 2020-21 में जोड़ा गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में महिलाओं को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। एक अन्य सवाल के जवाब में मंत्री शाहनवाज ने कहा कि बिहार में 11 जगहों पर खादी ग्राम उद्योग की कीमती जमीन है। राज्य के सभी कमिश्नरी हेड क्वार्टर में पटना की तरह खादी मॉल खोले जाएंगे। रजनीश कुमार के पूरक सवाल पर उन्होंने कहा कि बेगूसराय में खादी ग्रामोद्योग की जिस जमीन पर अतिक्रमण है, उस मामले को वे देखेंगे। हिन्दुस्थान समाचार/ गोविन्द/चंद्र

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