सरकारी आवासों के लिए सरकार ने बदला नियम
सरकारी आवासों के लिए सरकार ने बदला नियम
बिहार

सरकारी आवासों के लिए सरकार ने बदला नियम

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पटना, 17 सितम्बर(हि स)। सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत राजपत्रित या अराजपत्रितकर्मी सरकारी आवास देने का नियम तय किया है। भवन निर्माण विभाग ने साफ कहा है कि अगर कोई भी कर्मी या अधिकारी इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने तृतीय श्रेणी के आवास या केंद्रीय पुल कोटे से मिलने वाले सरकारी मकानों के आवंटन का नियम तय किया है। अगर कोई सरकारी कर्मी सेवा से पदत्याग करता या उसे सेवा से बर्खास्त किया जाता है तो उसे एक माह तक सरकारी मकान में रहने का अधिकार होगा। विभाग ने साफ कहा है कि जो नियम है, उससे किसी भी कीमत में अधिक दिनों तक सरकारी कर्मियों या उनके परिजनों को रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तय अवधि का विस्तार नहीं किया जाएगा और इसका कोई प्रावधान भी नहीं है। किसी पर यह आरोप साबित हो जाएगा तो इस परिस्थिति में मानक किराया का 30 गुना अधिक किराया लिया जाएगा। इस जुर्माने को माफ करने का प्रावधान भी समाप्त कर दिया गया है। इसलिए कोई भी कर्मी या अधिकारी विभाग के समक्ष इस जुर्माने को माफ करने का आवेदन नहीं दे सकेगा। भवन निर्माण विभाग ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/चंदा-hindusthansamachar.in