बिहार में ड्रग्स की तस्करी रोकने  बनेगा नारकोटिक्स टास्क फ़ोर्स
बिहार में ड्रग्स की तस्करी रोकने बनेगा नारकोटिक्स टास्क फ़ोर्स
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बिहार में ड्रग्स की तस्करी रोकने बनेगा नारकोटिक्स टास्क फ़ोर्स

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आर्थिक अपराध इकाई के अधीन करेगा काम बिहार के रास्ते नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान व अफगानिस्तान से होने वाली ड्रग्स की तस्करी पर होगी टास्क फ़ोर्स की नजर पटना, 07 सितम्बर (हि.स.) । मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए बिहार पुलिस ने विशेष फोर्स का गठन किया है। यह एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के नाम से जाना जाएगा। डीएसपी से लेकर सिपाही तक की इसमें तैनाती होगी और डीआईजी स्तर के अधिकारी के अधीन यह काम करेगा। इसका अपना सशस्त्र बल होगा, जो किसी भी समय और कहीं भी अभियान को अंजाम दे सकता है। बिहार पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) के अधीन काम करेगा। फोर्स के गठन को मंजूरी दे गई है और इसके लिए जवानों का चयन किया जा रहा है। इस फोर्स में डीएसपी रैंक के अधिकारी के अलावा इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर और सिपाही की तैनाती होगी। 16 सिपाहियों का सशस्त्र दस्ता भी होगा। ईओयू के डीआईजी इस फोर्स के कामकाज की मॉनिटरिंग करेंगे। यह पूरे राज्य में कहीं भी अभियान को अंजाम दे सकता है। मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के साथ गांजा और अफीम की अवैध खेती को नष्ट करने का भी काम इसी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के जिम्मे होगा। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सिंडिकेट देश के अलावा विदेशों में भी फैले हैं। भारत के आसपड़ोस खासकर पाकिस्तान, अफगनिस्तान, बंगलादेश, म्यन्मार, थाइलैंड और नेपाल से हेरोइन, चरस और दूसरे महंगे नशीले पदार्थों की तस्करी होती है। गृह मंत्रालय ने इसपर रोक लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके तहत केन्द्र के साथ राज्य स्तर पर भी विभिन्न कमेटी का गठन किया है। बिहार में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी गठित कर दी गई है। इसमें गृह, स्वास्थ्य, कृषि, मद्य निषेध और वन विभाग के प्रमुख अधिकारियों के अलावा डीजीपी और केन्द्रीय एजेंसियों के अफसरों को भी सदस्य के तौर पर रखा गया है। ऐसी ही कमेटी डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तर पर बनी है। मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध खेती को रोकने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन इसी वृहद योजना का एक हिस्सा है। क्या कहता है पुलिस मुख्यालय मादक पदार्थों की तस्करी और इसके इस्तेमाल को रोकने के लिए राज्य सरकार और ईओयू प्रयासरत है। इससे जुड़े सिंडिकेट के खिलाफ लगातार कार्रवाई होती है। इसी कड़ी में राज्य स्तर पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। साथ ही लोगों को मादक पदार्थों के सेवन से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। - जेएस गंगवार, एडीजी, ईओयू हिन्दुस्थान समाचार/राजीव रंजन /विभाकर-hindusthansamachar.in