आंध्र प्रदेश में नए जिले बनाने की कवायद तेज, कैबिनेट ने समिति गठन करने को दी मंजूरी

अमरावती (आंध्र प्रदेश), 15 जुलाई (हि.स.)। जगन सरकार ने राज्य में नए जिले बनाने की कवायद शुरू कर दी है। कैबिनेट बैठक में राज्य में नए जिले बनाने के लिए एक समिति के गठन का प्रस्ताव पारित किया है। बुधवार को सचिवालय में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव के नेतृत्व में नये जिले बनाने के लिए एक समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह समिति नये जिले बनाने पर अध्ययन करेगी। कैबिनेट में 31 मार्च के भीतर नये जिले बनाने की प्रक्रिया को पूरी करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में सुझाव दिया है कि विशाखापट्टनम के क्षेत्र अरुकू को विशेष जिले के रूप में दर्जा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के उद्देश्य से नये जिले बनाने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने राज्य में सेंड कारपोरेशन भी गठित करने का निर्णय लिया है, जिसमें वित्त मंत्री में अध्यक्ष और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य प्रतिनिधि के रूप में रहेंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर नये जिले बनने की कवायद कर रही है। माना जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में मौजूद जिलों की संख्या 13 से बढ़ कर 25 हो सकती है। हिन्दुस्थान समाचार / नागराज-hindusthansamachar.in