कुशीनगर एयरपोर्ट पर विपक्ष की सियासत, अखिलेश-मायावती ने अपनी सरकार में शुरू हुआ प्रोजेक्ट बताया

लखनऊ, 25 जून (हि.स.)। केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों में इसका श्रेय लेने की होड़ मच गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को ट्वीट किया कि सपा काल में शुरु हुए कुशीनगर एअरपोर्ट को इंटरनेशनल एअरपोर्ट की कैबिनेट मंजूरी मिलने पर उन सबको बधाई जिन्होंने कई साल पहले ये प्रयास आरंभ किया था। उन्होंने कहा कि सपा काल में प्रारंभ हुए मेरठ, मुरादाबाद, चित्रकूट, आजमगढ़ व अन्य एअरपोर्ट को भी यथाशीघ्र अनुमति दी जाए। अखिलेश ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि सपा का काम जनता के नाम। उधर अखिलेश के श्रेय लेने के बाद बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो एवं प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने ट्वीट किया कि जेवर की तरह लम्बी प्रतीक्षा के बाद कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय दर्जा मिलना खासकर यूपी के लिए अच्छी बात है क्योंकि जगजाहिर है कि बुद्धिस्ट सर्किट के तहत कुशीनगर एयरपोर्ट को पीपीपी माडल पर विकसित करने की तैयारी बीएसपी शासनकाल में ही शुरू हुई थी। अब सरकार इसे जल्द पूरा करे। दरअसल भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, लुम्बनी, कपिलवस्तु, श्रावस्ती सहित कई बौद्ध तीर्थस्थलों के पास है। यहां अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की आवश्यकता लम्बे समय से महसूस की जा रही थी। यहां एयरपोर्ट बन जाने के बाद श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस, कम्बोडिया, जापान, कोरिया, म्यांमार, भूटान सहित तमाम बौद्ध देशों से बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है। इसके अलावा देश के कोने-कोने से बौद्ध धर्मावलम्बियों के लिए भी कुशीनगर, कपिलवस्तु, लुम्बनी और श्रावस्ती आना आसान हो जाएगा। इसके पहले बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय कैबिनेट का आभार जताया था। उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध की निर्वाण स्थली कुशीनगर में अंतरराष्टीय हवाई अड्डे की स्थापना हो जाने पर पूर्वांचल क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। कुशीनगर एयरपोर्ट की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 590 एकड़ भूमि क्रय करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ किया था। इसके बाद हवाई अड्डे के निर्माण के लिए लगभग 190 करोड़ की धनराशि जारी करते हुए भारत सरकार के उपक्रम 'राइट्स' के जरिए एयरपोर्ट स्थापना का लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण कराया गया। इनमें 3200 गुणा 45 मीटर का रन-वे तथा एसीसी टावर आदि शामिल हैं। एयरपोर्ट के आगे के विकास के लिए प्रदेश सरकार ने 05 मार्च 2019 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी थी कि आगे की कार्रवाई वह करे। 04 अक्टूबर 2019 को परियोजना की हस्तान्तरण प्रक्रिया सम्पन्न हो गई। हिन्दुस्थान समाचार/संजय-hindusthansamachar.in