बुन्देलखण्ड:खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग को मिली 68.85 लाख की सौगात

- बुन्देलखण्ड में उद्योगों के सृजन को मिलेगा बढ़ावा - मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना की पहली किस्त जारी हमीरपुर, 14 जून (हि.स.)। कोरोना काल में बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे बुन्देलखण्ड वासियों को शासन ने 68.85 लाख की सौगात दी है। ग्रामोद्योग विभाग द्वारा बेरोजगार युवकों को गॉव में ही उद्योग स्थापित करने के मकसद से संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना एवं पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत शासन ने पहली किश्त जारी कर दी है। जिससे बेरोजगार युवक, युवतियों को उम्मीद की किरण नजर आ रही है। गौरतलब है कि मार्च 2020 से पूरे देश में सम्पूर्ण लाकडाउन 31 मई तक लागू रहा है। जिससे पूरे देश में उद्योग धंधे, सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय पूरी तरह से बन्द कर दिये गये थे। नतीजनत काफी संख्या में बेरोजगार युवक शहरो से पलायन कर चुके हैं। जिस कारण बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो गयी है। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की व्यक्तिगत उद्यमियों को बैंकों से वित्त पोषण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना एवं पं०दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित हैं, जो कि कोराना काल में बेरोजगारों के लिये वरदान साबित होने जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत के ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तिगत उद्यमियों को पूंजीगत ऋण 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से प्रदान की जाती है। आई०टी०आई० व पॉलीटेक्निक संस्थाओं से तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार नवयुवकों, नवयुवतियों को योजना में प्राथमिकता दी जायेगी। शिक्षित बेरोजगार नवयुवक जिनकी सरकारी सेवा की आयु समाप्त हो गई हो। एस०जी०एस०वाई० तथा शासन की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थी, परम्परागत कारीगर। स्वतः रोजगार में रूचि रखने वाली महिलाएं। स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता का आंकलन करके चयनित व्यक्तियों के लिये ग्रामोद्योग इकाई निर्धारित की जाती है। स्थानीय उपभोक्ताओं की दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के उत्पादन करने सम्बन्धी इकाईयॉं स्थापित करने में वरीयता दी जायेगी। लाभार्थियों का चयन उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डध्शासन द्वारा समय-समय पर गठित चयन समिति द्वारा या जिले स्तर पर अन्य राज्य पुरोनिधानित योजनाओं हेतु जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, परगना अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयनित उद्यमी ही इस योजना के पात्र होते हैं। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उद्यमी को ऋण लेने से पूर्व वांछित प्रशिक्षण प्राप्त हो और उसके पास स्वयं का अंशदान उपलब्ध हो, तथा यह मूल रूप से ग्राम का निवासी हो, अथवा ग्रामीण क्षेत्र में अपना उद्योग लगाना चाहता हो। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद हमीरपुर को 1 लाख 50 हजार, बांदा को 4 लाख, चित्रकूट को 2 लाख 25 हजार, महोबा को 2 लाख 25 हजार, जालौन को 5 लाख 50 हजार, झॉसी को 10 लाख 50 हजार, ललितपुर को 9 लाख 50 हजार कुल 35 लाख 50 हजार जबकि पं०दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद हमीरपुर को 3 लाख, बांदा को 8 लाख 85 हजार, चित्रकूट को 3 लाख 50 हजार, महोबा को 4 लाख, जालौन को 5 लाख, झॉसी को 5 लाख, ललितपुर को 4 लाख कुल 33 लाख 35 हजार की सौगात शासन ने दी है। इस प्रकार दोनों योजना के अन्तर्गत कुल 68 लाख 85 हजार रुपये की स्वीकृति बुन्देलखण्ड को प्राप्त हुई है। जनपदवार आवंटित बजट (रु० लाख में) जनपद बजट हमीरपुर 4.50 बॉदा 12.85 महोबा 6.25 चित्रकूट 5.75 झॉसी 15.50 जालौन 10.50 ललितपुर 13.50 कुल योगः- 68.85 हिन्दुस्थान समाचार/ पंकज/ मोहित-hindusthansamachar.in