छात्रों के आवेदन को कोर्ट ने जनहित याचिका में किया तब्दील, छठी जेपीएससी मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

रांची, 26 जून( हि. स.) । छठी जेपीएससी में बरती गई अनियमितता का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। छात्रों के एक समूह की ओर से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखा गया था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका में बदल दिया है। छात्रों ने अपने पत्र में लिखा है कि जेपीएससी ने विज्ञापन के विपरीत क्वालीफाइंग पेपर को मेरिट लिस्ट में जोड़ दिया है ।आयोग ने वैसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में पास कर दिया है। जिन्होंने प्रत्येक विषय में न्यूनतम क्वालीफिकेशन मार्क्स भी प्राप्त नहीं किया। छात्रों का कहना है कि पूर्व सचिव के पुत्र एवं आयोग के कार्यालय में कार्यरत 12 कर्मी गोपनीय तरीके से परीक्षा में शामिल हुए हैं। इसके अलावा जेपीएससी में प्रश्न पत्रों की छपाई का जिम्मा उस एजेंसी को सौंपा था जिस पर कोलकाता और पटना हाई कोर्ट में धोखाधड़ी का केस चल रहा है। इसके अलावा छात्रों ने अपने पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है कि जेपीएससी की जांच सीबीआई के द्वारा की जा रही है। प्रारंभिक जांच में 69 अवैध तरीके से नियुक्त अभ्यर्थियों पर प्राथमिकी दर्ज किया जा चुका है । आयोग के पूर्व अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक जेल जा चुके हैं। हिंदुस्थान समाचार/ विकास/सबा एकबाल-hindusthansamachar.in