कैबिनेट-मंत्रियों-को-rti-के-दायरे-में-लाने-मामले-15-मार्च-होगी-सुनवाई |Jodhpur News कैबिनेट मंत्री Rti दायरे मामले मार्च सुनवाई Hindi Latest News  
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कैबिनेट मंत्रियों को RTI के दायरे में लाने के मामले में 15 मार्च को होगी सुनवाई

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सूचना आयोग ने फैसले में कहा था कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अब केन्द्र व राज्य सरकारो के केबिनेट मंत्रियों से भी सूचना प्राप्त की जा सकेगी। केन्द्र व राज्य सरकारों के केबिनेट मंत्री लोक प्राधिकरण है। ऐसे में वे सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन का जवाब देने के लिये बाध्य हैं। सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू ने अहमदनगर के हेमन्त धागे की अपील पर यह निर्णय दिया था। सूचना आयुक्त ने अपील स्वीकार करते हुये लोक प्राधिकरण की विस्तृत व्याख्या करते हुए लिखा है कि मंत्रियों को वेतन भत्ते व पेंशन का भुगतान पार्लियामेंट एक्ट 1954 के अनुसार किया जाता है। इसलिये सूचना
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