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बिना कानून के झारखंड में चल रही है ई-नाम योजना  

बिना कानून के झारखंड में चल रही है ई-नाम योजना  

एपीएमसी की धारा 27 और 31 को विलोपित करने के कारण कृषि बोर्ड को बाजार समितियों से होने वाली आय पूरी तरीके समाप्त हो गई है। ऐसे में अब इनके पास आय के श्रोत भी सीमित हो गए हैं। केंद्र को सौंपी गई एक रिपोर्ट में झारखंड राज्य कृषि विपण्न बोर्ड ने सरकार से 25 करोड़ रुपए अनुदान की मांग की है। इसमें इन्होंने 15 करोड़ रुपए ई-नाम संचालित बाजार समितियों के पदाधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन के लिए और 10 करोड़ रुपए योजना कार्यान्वयन में मानव संसाधन (लैब टेक्निशियन ग्रेडर कंप्यूटर ऑपरेटर मंडी एनालिस्ट) पर आने वाले खर्च के लिए मांगा है। 
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