विवादित बिल को संसद के समक्ष पेश न करने पर पीपीपी ने इमरान सरकार को खरीखोटी सुनाई

इस्लामाबाद, 18 अक्टूबर, (हि.स.) । पाकिस्तान के मुख्य विपक्षी दलों में से एक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने इमरान सरकार को विवादित पाकिस्तान आईलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के 2020 वाले अध्यादेश पर खरीखोटी सुनाते हुए कहा कि उसने शुक्रवार को इस अध्यादेश को संसद के सामने पेश नहीं किया। पीपीपी का कहना है कि संसद के दोनों सदनों की बैठक हुई परन्तु इस अध्यादेश को संसद के समक्ष पेश नहीं किया गया। अध्यादेश को संसद के समक्ष नहीं पेश करने के पीछे जरूर कुछ गलत इरादा होगा। पीपीपी के संसदीय नेता शेरी रहमान ने कहा कि इस तरह प्रांतीय सरकारों के कार्यक्षेत्र पर और लोगों के अधिकारों पर कब्जे के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट है। यह अध्यादेश संविधान की अवहेलना करता है, इसलिए वे लोग इसको संसद में पेश करने से डर रहे हैं परंतु उन लोगों को इस को संसद के सामने पेश करना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि यह द्वीप सिंध का है और सरकार अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रही है। इसी बीच सिंध सरकार ने तहरीक ए इंसाफ पार्टी की सरकार को इस अध्यादेश को तुरंत वापस लेने को कहा है । इसी बीच सिंध में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। हिन्दुस्थान समाचार/मुरारी कुमार-hindusthansamachar.in