बांग्लादेश के जहाजरानी मंत्री ने कहा, भारत के खून का कर्ज कभी नहीं चुका पाएंगे

- चौधरी बोले, हमारा भारत के साथ न केवल खून का रिश्ता है बल्कि आत्मा का भी ढाका/कोलकाता, 08 जून (हि.स.)। बांग्लादेश के नवनियुक्त जहाजरानी राज्य मंत्री खालिद महमूद चौधरी ने 1971 के मुक्ति युद्ध के समय भारत के सैनिकों द्वारा दी गई कुर्बानी को याद करते हुए कहा है कि बांग्लादेश पर भारत का खून का कर्ज है, जिसे कभी भी चुकाया नहीं जा सकेगा। बहुभाषी समाचार एजेंसी 'हिन्दुस्थान समाचार' को दिए विशेष साक्षात्कार में उन्होंने भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच अधिक से अधिक संपर्क बहाल करने पर जोर दिया। उन्होंने इसके लिए जल, वायु और सड़क मार्ग से परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। हि.स. के ढाका संवाददाता किशोर कुमार सरकार से हुई विशेष बातचीत में उन्होंने कहा, "हमें लगता है कि हमारा भारत के साथ न केवल खून का रिश्ता है बल्कि आत्मा का भी। "बांग्लादेश-भारत संबंधों पर एक सवाल का जवाब देते हुए खालिद महमूद ने कहा, “हमारे स्वतंत्रता संग्राम में 16,000 भारतीय सैनिक मारे गए हैं। यह दुनिया के इतिहास में किसी भी अन्य देश के स्वतंत्रता संग्राम में सर्वोच्च बलिदान है। इस रक्त ऋण को चुकाया नहीं जा सकता।'' उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में दुनिया के कई देशों ने सहयोग किया है लेकिन भारत ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आश्रय प्रदान करने, स्वतंत्रता सेनानियों को प्रशिक्षण देने, बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के लिए राजनयिक प्रयास किए। जो लोग बांग्लादेश की स्वतंत्रता और संप्रभुता में विश्वास नहीं करते हैं, वे भारत के योगदान को नकारते हैं, भारत विरोधी झूठ फैलाकर देश की जनता को गुमराह करने की राजनीति करते हैं। प्रस्तुत है उनसे बातचीत के विशेष अंश- सवाल: नौ संचार के माध्यम से दोनों देशों के बीच संबंध बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? ब्रिटिश भारत के दौरान, स्टीमर असम, त्रिपुरा और मेघालय के साथ कलकत्ता बंदरगाह के बीच संचार का एकमात्र साधन था। यह स्टीमर सेवा 1840 के आसपास शुरू की गई थी। फिर असम से स्टीमर द्वारा बांग्लादेश के गोलंद और हार्डिंग ब्रिज के पश्चिमी तट पर आते थे और वहां से कोलकाता तक ट्रेन द्वारा जाने की सुविधा थी। इसके अलावा, नारायणगंज से चांदपुर, बरिसाल और सुंदरबन के लिए कोलकाता स्टीमर सेवा थी। मेघालय और त्रिपुरा के लोग इस मार्ग पर यात्रा करते थे। भारतीय जनरल स्टीम नेविगेशन कंपनी ने सबसे पहले इस स्टीमर सेवा को लॉन्च किया था। बाद में 1862 में ईस्ट बंगाल रिवर स्टीम नेविगेशन नामक एक अन्य कंपनी को जल पथ परिसेवा प्रदान करने के लिए जाना जाता है। उसके बाद 1933 तक कई और जलमार्ग शुरू हुए लेकिन अब यह रास्ता दुर्गम है। इसलिए, पर्यटकों को आकर्षित करने और उस इतिहास और विरासत को संरक्षित करने के लिए, दोनों देशों ने पिछले साल (2019) असम से कोलकाता तक क्रूज जहाजों को लॉन्च किया है। यह दोनों देशों के पर्यटन क्षेत्र को और समृद्ध करेगा। दोनों देशों के बीच संबंधों के विकास में नए आयाम जोड़े गए हैं। और हम आशा करते हैं कि नौ संचार भारत और बांग्लादेश के बीच लोगों के बीच संबंधों में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। सवाल: स्वतंत्रता के बाद से परिवहन को सस्ता बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? समुद्र द्वारा माल परिवहन की लागत सबसे कम है। इस बात को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने 1972 में बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में एक अंतर्देशीय जलमार्ग क्रॉसिंग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। यद्यपि दोनों देशों के बीच संबंध मधुर है, लेकिन 1975 के नरसंहार के बाद यह बाधित हो गया। बांग्लादेश के लोगों के लिए, भारत को एक आक्रामक दुश्मन देश के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया गया था। जब से शेख हसीना प्रधान मंत्री बनी हैं, तबसे दोनों देश संबंधों को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर मौजूदा बांग्लादेश-भारत प्रोटोकॉल के तहत सड़कों और रेलवे के अलावा, प्रत्येक देश में छह पुराने 'पोर्ट्स ऑफ कॉल', के अलावा पांच नए 'पोर्ट्स ऑफ कॉल' और दो 'विस्तारित कॉल', आठ नौ प्रोटोकॉल मार्गों में पोर्ट्स ऑफ कॉल ’और दाउदकंडी-सोनमुरा और सोनमुरा-दाउदकंडी मार्गों को जोड़ा गया है। सवाल: आप बांग्लादेश समुद्री बंदरगाह के उपयोग में भारत की रुचि को कैसे देखते हैं? भारत ने चटगांव, पेरा और मोंगला बंदरगाह का आधुनिकीकरण और उपयोग करने में रुचि दिखाई है। हमने इस मामले में भी रुचि व्यक्त की है। यदि भारत हमारे बंदरगाह का उपयोग करता है, तो हम आर्थिक रूप से भी लाभान्वित होंगे। इसके अलावा, भारत कैडेट की लाइन के तहत पायरा पोर्ट में घाट के निर्माण के लिए भुगतान कर रहा है। हमें हल्दिया और मुंबई बंदरगाहों का उपयोग करने की भी अनुमति दी गई। वर्तमान में कई मामलों में हम सिंगापुर में मदर वेसल के लिए सामान लाते हैं और वहां से हम उन्हें एक छोटे जहाज में चटगांव बंदरगाह पर लाते हैं। इस मामले में हम भारतीय बंदरगाहों का भी उपयोग कर सकते हैं। इससे माल की ढुलाई की लागत में और कमी आएगी। सवाल: क्या बांग्लादेश में ड्रेजिंग भारत में बाढ़ को नियंत्रित करने में मददगार बनेगी? भारत की 52 नदियां बांग्लादेश से होकर बहती हैं लेकिन वे समय के साथ सूखती गई और गाद से भर गई हैं, इसलिए छोटे जहाज भी नहीं जा सकते। वर्तमान में हम प्रोटोकॉल समझौते के तहत यमुना, ब्रह्मपुत्र और कुशियारा नदियों की ड्रेजिंग पर काम कर रहे हैं। ड्रेजिंग की लागत भारत द्वारा 80 फीसदी और बांग्लादेश द्वारा 20 फीसदी वहन की जाती है। इसके अलावा, 'अतरई' नदी बांग्लादेश के दिनाजपुर से भारत तक 40 किमी बहकर बांग्लादेश के नौगांव में वापस आती है। हम इस नदी की भी ड्रेजिंग की योजना बना रहे हैं। केवल नौवहन ही नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच बहने वाली नदियों की ड्रेजिंग भी हमें भारी बारिश से होने वाली बाढ़ और नदी के कटाव से बचाएगी। इसके लिए ऊपरी और निचले दोनों हिस्सों के ड्रेजिंग की आवश्यकता होती है। इसलिए हम सोचते हैं कि हमारा भारत के साथ न केवल खून का रिश्ता है बल्कि आत्मा का भी। हिन्दुस्थान समाचार/किशोर/ओम प्रकाश/सुनीत-hindusthansamachar.in