धमतरी : विवादों व मसलों को सुलझाने के लिए अल्पसंख्यक आयोग प्रभावी और बेहतर मंच

धमतरी, 10 फरवरी ( हि. स.)। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निगम-मंडल के गठन के दौरान सबसे पहले अल्पसंख्यक आयोग को गठित किया, इससे पता चलता है कि वे अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए कितने गंभीर हैं। आयोग के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपने विवाद एवं समस्याओं के समाधान का बेहतर विकल्प मिल गया है। यह आपसी मसलों व विवादों को सुलझाने के लिए प्रभारी व बेहतर मंच है।‘ उक्त बातें प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य एवं वाणिज्यिक कर मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने स्थानीय अग्रसेन भवन में बुधवार को आयोजित जिलास्तरीय अल्पसंख्यक सेमिनार में कही। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा के लिए आयोग सदैव अग्रणी व सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। स्थानीय सिहावा चौक के समीप स्थित अग्रसेन भवन में 10 फरवरी को अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास से संबंधित योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के तत्वावधान में जिला स्तरीय सेमिनार किया गया। इस अवसर पर नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेन्द्र छाबड़ा, सिहावा विधायक डाॅ. लक्ष्मी ध्रुव, नगर निगम के महापौर विजय देवांगन, स्पीकर अनुराग मसीह, जिला पंचायत अध्यक्ष कांति सोनवानी, पूर्व विधायक धमतरी गुरूमुख सिंह होरा, वरिष्ठ नागरिक शरद लोहाणा, मोहन लालवानी, आयोग के सचिव एमआर खान सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। सेमिनार को संबोधित करते हुए नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा एवं उनकी समस्याओं को निराकरण के लिए काफी संजीदा हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को शासन की योजनाओं का समुचित लाभ मिले, इसके लिए सेमिनार का आयोजन किया गया है। इसके अलावा महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष कांति सोनवानी, पूर्व विधायक गुरुमुख सिंह होरा, स्पीकर अनुराग मसीह सहित शरद लोहाना ने भी मंच पर अपने विचार प्रकट किए। इसके पहले, आयोग के अध्यक्ष छाबड़ा ने अल्पसंख्य आयोग की गतिविधियों एवं कार्यों के संबंध में प्रकाश डालते हुए बताया कि प्रदेश के जिलों में अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अधिकाधिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने व कामयाब बनाने के लिए निशुल्क कोचिंग की सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है। साथ ही अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों में तकनीकी दक्षता विकसित करने कम्प्यूटर सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। छाबड़ा ने उपस्थित लोगों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील भी की। सेमिनार में आयोग की ओर से उपस्थित लोगों को प्रचार-प्रसार सामग्री एवं फोल्डर निशुल्क वितरित किए गए। हिन्दुस्थान समाचार / रोशन-hindusthansamachar.in