धमतरी : वन अधिकार पट्टाधारी परिवार को मिलेगा 200 दिन का रोजगार

धमतरी, 04 फरवरी ( हि. स.)। नगरी विकासखंड के कुकरेल सेक्टर के ग्राम पंचायत बगरूमनाला, भोथापारा, चनागांव, सियारीनाला, डोकाल, केरेगांव, कुम्हड़ा, बनबगौद, छुही, दरगहन, कांटाकुर्रीडीह, कुर्रीडीह, सलोनी, झुरातराई, कुकरेल, माकरदोना, सियादेही के सचिव, रोजगार सहायक एवं तकनीकी सहायकों की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक ग्राम पंचायत भवन कुकरेल में संपन्न हुई। जिला पंचायत सीईओ मयंक चतुर्वेदी ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत निर्माण कार्यों में सभी ग्राम पंचायत का लेबर बजट लक्ष्य के अनुसार होना चाहिए। योजनांतर्गत नगरी विकासखंड का लक्ष्य 21 लाख 75 हजार मानव दिवस में वृद्धि किया गया है। इन सभी बातों का गंभीरता से पालन करने जनपद पंचायत के सीईओ को निर्देशित करते हुए कहा कि मनरेगा के तहत जितने भी स्वीकृत कार्य हैं तीन दिवस के भीतर कार्य प्रारंभ किया जाए। कोई भी कार्य अप्रारंभ न रहे इस बात का ध्यान रखा जाए। कार्य प्रारंभ करने के पूर्व जमीनी स्तर पर कठिनाई आ रही है तो इस स्थिति में लिखित आवेदन देकर जिला कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि मनरेगा कार्यों में सक्रिय जाबकार्ड के आधार पर सभी कार्यों को एक साथ कराया जाए। श्रमिक नियोजन में श्रमिकों की संख्या 80 प्रतिशत से कम न हों। माह मार्च तक किसी भी ग्राम पंचायत में स्वीकृत कार्य के हिसाब से कम कार्य कराए जा रहे हैं, तो अपने अधीनस्थ तकनीकी सहायक से संपर्क कर जानकारी ली जाए कि संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा भेजे गए मांग पत्र के अनुसार कार्य सूची में शामिल है या नहीं। इस संबंध में सूची की एक प्रति अपने पंचायत में भी रखने के निर्देश दिए गए। सभी ग्राम पंचायतों में 70 से 99 दिवस परिवारों की संख्या में वृद्धि की जाए। औसतन 70 से 90 दिवस रोजगार प्राप्त परिवारों को लक्ष्य के अनुसार शत्प्रतिशत मानव दिवस पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए गए। कार्य समाप्ति के पश्चात तकनीकी सहायक द्वारा समयावधि में मस्टर रोल जमा करायी जाए व समयबद्ध तरीके से मजदूरी भुगतान कराना सुनिश्चित किया जाए। वन अधिकार पट्टाधारी परिवार को लक्ष्य के अनुसार 200 दिवस का रोजगार प्रदान करना सुनिश्चित करें तथा प्रति परिवार प्रदाय रोजगार का प्रतिशत 60 प्रतिशत से कम न हों। अंत में उन्होंने निर्देशित किया कि जितने भी ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय स्वीकृत किए गए हैं उसे 31 मार्च तक पूर्ण करा लिया जाए। कुकरेल सेक्टर द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में सहायक परियोजना अधिकारी मनरेगा जिला पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नगरी एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। हिन्दुस्थान समाचार / रोशन-hindusthansamachar.in