लगातार भूस्खलन पर हिमाचल, एनएचएआई को हाईकोर्ट का नोटिस

शिमला, 10 सितम्बर (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य में लगातार हो रहे भूस्खलन पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकारों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आपदाओं के प्रभाव को कम करके जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने के लिए एक याचिका पर नोटिस जारी किया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमठ और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने नमिता मानिकतला की एक याचिका पर इसे जनहित याचिका मानते हुए आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य के कई हिस्से भूस्खलन से ग्रस्त हैं और निवासियों और पर्यटकों को जीवन का मौलिक अधिकार है और इन्हें रोकने के लिए सावधानी बरतना राज्य का कर्तव्य है। मानिकतला ने कहा कि विशेषज्ञों ने भूस्खलन को रोकने के उपायों की सिफारिश की है, लेकिन राज्य और एनएचएआई के अधिकारी विकास परियोजनाओं, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर पहाड़ियों की खुदाई वाले राजमार्गों के निर्माण के दौरान सुझावों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। याचिकाकर्ता ने राज्य को विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए उपायों के कार्यान्वयन के बारे में अदालत को सूचित करने और देहरादून में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी को भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्रों पर अध्ययन करने और उन्हें रोकने के उपायों का सुझाव देने का निर्देश देने की प्रार्थना की। उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि राज्य को भूस्खलन की भविष्यवाणी करने वाले उपकरणों को स्थापित करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है, जैसा कि आईआईटी-मंडी द्वारा विकसित किया गया है और ऐसे ही अन्य उपकरणों को भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है। अदालत ने मामले को चार सप्ताह के बाद अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया और प्रतिवादियों को अगली तारीख तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मानसून ने राज्य के कांगड़ा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों में बड़े भूस्खलन का कारण बना, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। पिछले दो महीनों में सिरमौर और शिमला जिलों में बड़े पैमाने पर भूस्खलन को कैप्चर करने वाले भयानक वीडियो वायरल हुए थे। --आईएएनएस एचके/आरजेएस