छत्तीसगढ़ विधानसभा : गोबर खरीद व भुगतान के जवाब से असंतुष्ट भाजपा सदस्याें ने किया सदन से बर्हिगमन
रायपुर, 05 मार्च (हि.स.)। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को भाजपा नेताओं ने गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी और भुगतान का मामला उठाया। इस मामले में भाजपा नेताओं ने कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे के दिए उत्तर से असंतुष्ट होकर बर्हिगमन कर दिया। प्रश्नकाल में आज भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने यह मामला उठाते हुए मंत्री से पूछा कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत किस-किस जिले में कितना गोबर खरीदा गया और किस-किस मद से कितना-कितना भुगतान किया गया। इसके जवाब में कृषि मंत्री चौबे ने बताया कि इस योजना अंतर्गत योजना प्रारंभ से 15 फरवरी 2021 तक समस्त 28 जिलों में कुल 40.359 लाख क्विंटल गोबर क्रय किया गया और गोधन न्याय योजनांतर्गत कुल राशि 7752.13 लाख का भुगतान किया गया है। भाजपा नेता शिवरतन शर्मा ने मंत्री से यह भी जानना चाहा कि प्रदेश में खरीदे गए गोबर से किस-किस जिले में कितना वर्मी कम्पोस्ट तैयार हुआ और वर्मी कम्पोस्ट कितनी मात्रा और कीमत में किन संस्थाओं को बेचा गया। इसका जवाब देते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में खरीदे गए गोबर से समस्त 28 जिलों में कुल 70044.18 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट तैयार हुआ और कुल 40643.41 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट का विक्रय विभिन्न संस्थाओं को किया गया। इसकी राशि 397.61 लाख रुपये है। शिवरतन शर्मा ने मंत्री से पूरक प्रश्न किया कि भुगतान किस-किस मद से किया गया है और एजेंसी में नियुक्ति का आधार क्या है। इसके जवाब में मंत्री चौबे ने कहा कि पंचायती राज्य अधिनियम के तहत पंचायत के लोगों की ही प्रापर्टी और पंचायत की समिति से ही खरीदी की जाती है। उन्होंने बताया कि गोधन न्याय योजना से ही भुगतान किया जाता है। इस पर शिवरतन शर्मा ने कहा कि मंत्री सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भुगतान के लिए ग्राम पंचायतों पर दबाव डाला जा रहा है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने इस मामले में प्रश्न किया कि गोधन न्याय योजना मद से पिछले वर्ष 2019-20 में और 2020-21 के बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि इसके लिए ही हमने सेस लगाया है। मंत्री के इस उत्तर के बाद भाजपा सदस्यों ने मंत्री के उत्तर से असंतुष्टता दिखाते हुए बर्हिगमन कर दिया। हिन्दुस्थान समाचार/चंद्रनारायण शुक्ल