सीएए, एनपीआर के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करे झारखण्ड सरकार : जदयू

सीएए, एनपीआर के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करे झारखण्ड सरकार : जदयू रांची, 19 मार्च (हि. स.)। झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाईटेड (जदयू) ने कहा है कि सिटीजनशिप अमेडमेंट एक्ट (सीएए) के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यह कानून संविधान के अनुच्छे 14 और 15 का उल्लंघन है तथा यह भी स्पष्ट है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का पहला कदम है। पार्टी के प्रदेश महासचिव जफर कमाल ने गुरूवार को कहा कि जनगणना में जनसंख्या का डाटा दिया जाता है। जबकि एनपीआर में माता-पिता, दादा दादी, नाना नानी का जन्म स्थान और उनकी जन्म तिथि का भी ब्योरा उपलब्ध कराना होगा, जो किसी भी हाल में व्यवहारिक नहीं है । कमाल ने कहा कि देश के करीब 11 राज्य सरकारों द्वारा सीएए, एनपीआर के विरुद्ध उनके अपने-अपने विधानसभाओं से प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। जिसमें बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के जनभावना का आदर करते हुए बिहार विधानसभा से सीएए, एनपीआर के विरुद्ध सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर राज्य की जनता के हितो की रक्षा के लिए एक सुनहरा उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा कि बड़ी ही चिंता का विषय है कि इस कानून के खिलाफ झारखण्ड राज्य के हेमंत सोरेन सरकार लम्बे इन्तजार के बाद भी अब तक चुप है। उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि राज्य सरकार झारखंड के हितो की रक्षा के लिए सीएए, एनपीआर जैसे कानून के विरुद्ध विधानसभा में प्रस्ताव लाकर करे एंव 2010 के जनगणना फार्मेट में ही आवश्यक प्रविष्टि कराने का आदेश पारित करे। साथ ही विधानसभा द्वारा केंद्र सरकार को सीएए वापस लेने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया जाये व राज्य एंव देशवासियों की पीड़ा को दूर करें। हिन्दुस्थान समाचार/कृष्ण-hindusthansamachar.in