‘सरफेसी कानून के तहत डीएम को परिसंपत्तियां कुर्क करने के अधिकार देने वाला प्रावधान ‘निर्देशात्मक’’

नयी दिल्ली, पांच नवंबर (भाषा) बैंकों और वित्तीय संस्थानों को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि जिला मजिस्ट्रेटों को डिफाल्टर ऋणधारक की गिरवी रखी परिसंपत्तियां कुर्क करने का अधिकार देने वाले सरफेसी कानून के प्रावधान की प्रकृति ‘अनिवार्य’ नहीं बल्कि ‘निर्देशात्मक’ है। न्यायालय ने कहा कि क्लिक »-www.ibc24.in