कैट ने अमेजन पर एफडीआई पॉलिसी एवं फेमा कानून के उल्लंघन का लगाया आरोप

-कैट ने कहा, अमेजन ने एफडीआई पॉलिसी एवं फेमा कानून का किया उल्लंघन -कैट ने पीयूष गोयल और सीतारमण को कार्रवाई करने के लिए लिखी चिट्ठी नई दिल्ली, 04 नवम्बर (हि.स.)। देश में कारोबारियों की प्रमुख संस्था कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने बुधवार को दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन पर देश की एफडीआई नीति व विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कारोबारी संस्था का आरोप है कि कंपनी सरकार की अनुमति के बिना मल्टी ब्रांड रिटेल शुरू करने की साजिश कर रही है। कैट ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को भेजे एक पत्र में विभिन्न कानूनों के उल्लंघन के लिए अमेजन के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करने की मांग की और कंपनी पर अधिकतम जुर्माना लगाने का अनुरोध किया है। साथ ही कैट ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, प्रवर्तन निदेशालय, भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी को भी ये पत्र भेजा है और अमेजन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। अमेजन कर रहा नियमों का उल्लंघन कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि सार्वजनिक रूप में उपलब्ध विभिन्न दस्तावेज ये बताते हैं कि अमेजन इंडिया के जरिए वास्तव में अप्रत्यक्ष रूप से मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार हो रहा है। अमेजन ने फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड में 1,430 करोड़ रुपये निवेश किए। ये फेमा नियमों और विनियमों का सीधा उल्लंघन है, जिस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। खुदरा कारोबार को हड़पने की कोशिश खंडेलवाल ने कहा कि कानून का एक मूलभूत सिद्धांत है कि जो कार्य सीधे तौर पर किया जाना प्रतिबंधित है। वह अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता है लेकिन कानून व नियमों को ताक पर रखने में माहिर अमेजन ने कभी भी सौदा होने के बाद सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों को कभी यह खुलासा नहीं किया कि वह मल्टी ब्रांड रीटेल व्यापार भी करेगी। वह भी सरकार की अनुमति के बिना। उन्होंने कहा कि भारत के खुदरा व्यापार पर कब्जा करने तथा छोटे व्यापारियों के कारोबार को हड़पने के लिए अमेजन ने एक तरीके से सरकार व अन्य सरकारी संस्थानों को धोखा दिया है। जरूरी हुआ तो सड़कों पर उतरेंगे व्यापारी कैट महामंत्री ने कहा कि देश के व्यापारी अमेजन से उनके कारोबार को हो रहे नुकसान से बेहद चिंतित हैं। कंपनी हर अनुचित रास्ता अपना कर देश के रीटेल कारोबार पर अपना कब्जा जमानी चाहती है। साथ ही मनमाने तरीके से अपनी गतिविधियों में संलिप्त है। खंडेलवाल ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि भारत के छोटे व्यापारियों को बर्बाद करने की अनुमति किसी भी कंपनी को नहीं दी जा सकती है। खंडेलवाल ने चेतावनी दी की जरूरत पड़ने पर व्यापारी सड़कों पर उतरने या अदालत में जाने से संकोच नहीं करेंगे। हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश शंकर-hindusthansamachar.in