क्या गोवा खनन फिर से शुरू करेगा? उद्योग आश्रित स्पष्टता चाहते हैं

पणजी, 2 अगस्त (आईएएनएस)। गोवा विधानसभा द्वारा गोवा खनिज विकास निगम विधेयक 2021 पारित करने के कुछ दिनों बाद, राज्य में खनन को पुनर्जीवित करने के लिए निकाय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हुए, राज्य में खनन आश्रितों के लिए एक छाता संगठन, गोवा माइनिंग पीपुल्स फ्रंट ने खनन गतिविधि को फिर से शुरू करने के लिए सोमवार को एक समयसीमा की मांग की। फ्रंट, जो अब बेरोजगार खनन उद्योग के श्रमिकों और उद्योग से जुड़े व्यवसायों के मालिकों का एक समूह है, ने भी कहा है कि निगम बनाने के लिए राज्य विधानसभा में पारित विधेयक में खनन के पुनरुद्धार के लिए कोई रोडमैप नहीं था। फ्रंट की अध्यक्ष पुति गांवकर द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि इसमें पारदर्शिता की आवश्यकता है कि यह कैसे गोवा में खनन को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने और खोई हुई आजीविका को बहाल करने जा रहा है जो वर्तमान परिस्थितियों में अधिक महत्वपूर्ण है। बिल रोजगार सृजित करके स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करने के बारे में कोई इरादा नहीं रखता है। वर्तमान बिल में निगम द्वारा सीधे श्रमिकों या ट्रकों को शामिल करने का उल्लेख नहीं है, इसलिए स्थानीय लोगों का हित बिल का हिस्सा नहीं है। पिछले एक दशक में खनन पर बार-बार प्रतिबंध लगाने के कारण गोवा के लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और अब स्थिर और टिकाऊ आजीविका की तलाश कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक आयोग द्वारा 35,000 करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा करने के बाद, गोवा में खनन गतिविधि पर पहली बार 2012 में शीर्ष अदालत ने प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन 2015 में प्रतिबंधों के साथ फिर से शुरू किया गया, इससे पहले कि शीर्ष अदालत ने 88 खनन पट्टों के नवीनीकरण में अनियमितताएं पाईं और मार्च 2018 से सभी अयस्क निष्कर्षण गतिविधियों को रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के अनुसार, निगम के गठन से राज्य सरकार राज्य में खनन गतिविधि को फिर से शुरू करने में सक्षम होगी। --आईएएनएस एमएसबी/एएनएम