लैंडलाइन ब्रॉडबैंड कस्टमर्स को मिल सकती है सब्सिडी

नई दिल्ली, 22 मई (हि.स.)। देश में आने वाले दिनों में लैंडलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन की कीमत में काफी कमी आ सकती है। इन कनेक्शन्स के लिए उपभोक्ताओं को प्रति कनेक्शन 200 रुपये तक की सब्सिडी दी जा सकती है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी (ट्राई) ने इस संबंध में एक कंसल्टेशन पेपर जारी करके सभी स्टेकहोल्डर्स से उनकी राय मांगी है, ताकि उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने को लेकर आखिरी फैसला लिया जा सके। कोरोना संक्रमण काल में वर्क फ्रॉम होम कल्चर को काफी बढ़ावा मिला है। इसकी वजह से भविष्य में ऑफिस स्पेस की मांग में तुलनात्मक तौर पर कमी आने की संभावना भी बनी है। एक साल के अनुभव के आधार पर केंद्र सरकार भी इस ट्रेंड को और बढ़ावा देने का विचार कर रही है, लेकिन इस ट्रेंड के कारण मोबाइल ब्रॉडबैंड का लोड काफी ज्यादा बढ़ गया है। यही कारण अब सरकार देशभर में लैंडलाइन ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने की योजना तैयार कर रही है। ट्राई ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए लैंडलाइन ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ताओं को उनके लैंडलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन पर सब्सिडी देने की बात सोची है। जानकारी के मुताबिक देश में फिलहाल 75 करोड़ से ज्यादा ब्रॉडबैंड कनेक्शन काम कर रहे हैं। इसमें लैंडलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन की संख्या सिर्फ 2.26 करोड़ है। जबकि करीब 73 करोड़ लोग मोबाइल पर ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ट्राई ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया है, ताकि लैंडलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन की संख्या बढ़ाई जा सके और मोबाइल नेटवर्क पर आ रहे बोझ को कुछ कम किया जा सके। इस कंसल्टेशन पेपर में ट्राई ने स्टेकहोल्डर्स से पूछा है कि लैंडलाइन ब्रॉडबैंड के उपभोक्ताओं को क्या प्रति महीने 200 रुपये तक की सब्सिडी दी जा सकती है। ट्राई ने स्टेकहोल्डर्स से टेलीकॉम कंपनियों को लाइसेंस फीस पर छूट देने की संभावना पर राय मांगी है, ताकि कंपनियों के खर्च में कमी आए और ग्राहकों को कम राशि का भुगतान करना पड़े। ट्राई के मुताबिक अगर टेलीकॉम कंपनियों को अलग से इंसेटिव मिले, तो वे लैंडलाइन ब्रॉडबैंड में निवेश करने के लिए खुद आगे आएंगी। इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों को लाइसेंस फीस में छूट देने के साथ ही सब्सिडी देने की बात पर भी विचार किया जा सकता है। ट्राई ने सभी स्टेकहोल्डर्स से 10 जून तक अपनी राय देने के लिए कहा है। जानकारों के मुताबिक इस संबंध में दूरसंचार विभाग ने कहा है कि टेलीकॉम कंपनियों को लाइसेंस फीस में छूट देने से इस प्रावधान का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। इसलिए कंपनियों को छूट देने की जगह सीधे ग्राहकों को प्रति कनेक्शन 200 रुपये तक की सब्सिडी देने की योजना पर विचार किया जा सकता है। दूरसंचार विभाग की सलाह को देखते हुए ट्राई ने अपने कंसल्टेशन पेपर में छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में लैंडलाइन ब्रॉडबैंड की संख्या बढ़ाने के लिए सब्सिडी मॉडल पर जोर देते हुए स्टेकहोल्डर्स से उनकी राय मांगी है। अपने कंसल्टेशन पेपर में ट्राई ने स्टेकहोल्डर्स से ये भी पूछा है कि क्या उपभोक्ताओं को उनकी आय के हिसाब से प्रति कनेक्शन सब्सिडी देने की बात पर विचार किया जा सकता है। माना जा रहा है कि अगर सरकार लैंडलाइन ब्रॉडबैंड पर प्रति कनेक्शन सब्सिडी देती है, तो इससे उपभोक्ताओं की संख्या में आसानी से बढ़ोतरी की जा सकती है। जिससे मोबाइल ब्रॉडबैंड पर पड़ रहे बोझ को भी कम किया जा सकेगा। साथ ही आने वाले दिनों में ऑफिस स्पेस की मांग को भी कम किया जा सकेगा। हिन्दुस्थान समाचार/योगिता