बंगाल की कोरोना से स्थिति अति भयावह : दिलीप
बंगाल की कोरोना से स्थिति अति भयावह : दिलीप
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बंगाल की कोरोना से स्थिति अति भयावह : दिलीप

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कोलकाता, 07 जून (हि. स.)। देश भर में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ने को लेकर राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम द्वारा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को विफल करार दिए जाने पर प्रदेश भाजपा ने पलटवार किया गया है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि कोरोना को लेकर राज्य की स्थिति भयावह थी, लेकिन चक्रवात के बाद स्थिति अति भयावह हो गयी है। राज्य सरकार स्थिति को संभालने में पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने कहा कि किसी मंत्री व तृणमूल कांग्रेस के विधायक प्रभावित इलाकों में नहीं गये हैं। प्रभावित लोगों के पास राहत नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि एक लाख दो हजार करोड़ रुपये की मांग चक्रवाती तूफान से नुकसान के लिए की गयी है। नियमानुसार नुकसान का आकलन में सरकारी प्रतिनिधियों के साथ विरोधी दल के लोगों को शामिल करने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में एक तरफा व अंदाज से रिपोर्ट दी गयी है। ्् फिरहाद को बताया अब तक का सबसे अयोग्य मेयर घोष ने पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में कोलकात नगर निगम के अंतिरम प्रशासक फिरहाद हकीम पर हमला बोलते हुए कहा कि चक्रवाती तूफान ने साबित कर दिया है कि वह अभी तक के सबसे अयोग्य व असफल मेयर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार यह निश्चित नहीं कर पायी है कि किस रूट में कौन बस चलेगी। ट्रेन व बस नहीं चल रही है, लोग कैसे आयेंगे। बस का किराया अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि लोग परेशान हैं कि कल कैसे कार्यालय आयेंगे? उन्होंने कहा कि बस मालिकों को नुकसान होगा, तो राज्य सरकार क्यों नहीं बस मालिकों को क्षतिपूर्ति दे रही हैं। सरकार क्लबों को पैसे दे सकती है, तो फिर बस मालिकों को क्यों क्षतिपूर्ति नहीं दे रही है? राज्य सरकार दो वर्षों तक बस मालिकों को क्षतिपूर्ति दे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय अनुदान की राशि खर्च नहीं कर पायी है। ग्रामीण इलाकों में नल लगाने के मामले में केंद्रीय फंड का इस्तेमाल नहीं कर पायी। सभी राज्यों ने योजना की वार्षिक रिपोर्ट जमा दी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल ने कोई रिपोर्ट जमा नहीं दी थी। ग्रामीण इलाकों में नल लगाने के मद में दिये गये पूरी राशि सरकार खर्च नहीं कर पायी और न ही आर्सेनिक मद में दी गयी राशि भी खर्च पायी गयी। सरकार ने वार्षिक रिपोर्ट नहीं दी और केवल पैसे की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार फंड का आवंटन कर रही है। राज्य सरकार कह रही है कि पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन कोई हिसाब नहीं मिल रहा है। केवल बयानबाजी दी जा रही है। लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। हिन्दुस्थान समाचार/ओम प्रकाश/गंगा-hindusthansamachar.in