Caste Certificate: कैसे बनवाएं जाति प्रमाण पत्र और क्या हैं इसके फायदे? जानें पूरी डिटेल

नई दिल्ली: Benefits of Caste Certificate: राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी जाति विशेष (खासकर पिछड़ी जाति) के होने का प्रमाण 'जाति प्रमाण पत्र' कहलाता है। दरअसल, भारतीय संविधान में पिछड़ी जातियों समेत कुछ विशेष जातियों के उत्थान के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। साधारण शब्दों में इस विशेषाधिकार को 'आरक्षण' भी कहा जाता है। कोई व्यक्ति किस जाति से संबंध रखता है, इसका प्रमाण देने के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

भारतीय कानून में पिछड़े वर्गों की तरक्की के लिए विशेष प्रोत्‍साहन और अवसरों पर जोर दिया गया है। इसी के तहत आरक्षण, स्‍कूल-कॉलेजों की फीस में छूट, शैक्षिक संस्‍थाओं में कोटा, कुछेक नौकरियों में आयु सीमा पर छूट आदि दी जाती है। राज्य या केंद्र सरकार से इन लाभों को प्राप्‍त करने के लिए संबंधित व्‍यक्ति के पास वैध जाति प्रमाण पत्र (Importance of Caste Certificate) होना जरूरी है।

जाति प्रमाण (Caste Certificate) पत्र एक सरकारी दस्तावेज है जो केंद्रीय अथवा राज्य सरकार की विभिन्न सरकारी संस्थानों एवं योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरुरी होता है और सरकार द्वारा आरक्षण प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है।

क्या है जाति प्रमाण पत्र? (What is Caste Certificate)

जाति प्रमाण पत्र एक ऐसा सरकारी दस्तावेज है, जो केंद्रीय अथवा राज्य सरकार की विभिन्न सरकारी संस्थानों व योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरुरी होता है। साथ ही सरकार द्वारा आरक्षण प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। जाति प्रमाण पत्र को कम्युनिटी सर्टिफिकेट या सामुदायिक प्रमाण पत्र भी कहा जाता है।

जाति प्रमाण के फायदे (Benefits of Caste Certificate)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते वाले व्यक्ति को सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। रोजगार में आरक्षण, शुल्क माफी, छात्रवृत्ति, सब्सिडी, कुछ नौकरियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट, आवास और स्वरोजगार योजनाएं, आवासीय का आवंटन, पट्टा आवंटन और चुनाव (एक उम्मीदवार के रूप में) समेत कई जगहों पर जाति प्रमाण पत्र बेहद काम आता है।

जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन (How to Apply for Caste Certificate)

भारत जैसे बड़े देश में कई दबे-कुचले समुदाय और पिछड़ी जातियां हैं। इसलिए SC (अनुसूचित जाति), ST (अनुसूचित जनजाति), BC (पिछड़ा वर्ग) और OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए आवेदन प्रक्रिया भी अलग है। कुछ राज्य इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अनुमति देते हैं।