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मसौदे में छूटने वालों की उचित सुनवाई के बाद ही फाइनल एनआरसी : सरकार

मसौदे में छूटने वालों की उचित सुनवाई के बाद ही फाइनल एनआरसी : सरकार

केंद्र सरकार ने असम में नेशनल रजिस्टर फॉर सिटिजंस (एनआरसी) के पहले मसौदे से बाहर हुए 40 लाख लोगों को पर्याप्त सुनवाई का भरोसा दिलाया है। सरकार ने इनकी आपत्तियों और दावों पर विचार करने के लिए स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसिजर (एसओपी) तैयार कर लिया है जिसमें मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया गया।  केंद्र सरकार ने कहा कि छूटे लोगों के दावों और आपत्तियों पर उचित सुनवाई के बाद ही एनआरसी को अंतिम रूप दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट सरकार के एसओपी पर 16 अगस्त को सुनवाई करेगा।  केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से शीर्ष न्यायालय में दिए हलफनामे में कहा गया है कि इस मुद्दे को निपटाने की समयसीमा
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