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प्राइमरी टीचरों के प्रशिक्षण में ढिलाई पर कोर्ट सख्त

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यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले तथा जस्टिस सुनीत कुमार की खण्डपीठ ने उप्र बेसिक शिक्षक संघ की याचिका पर दिया है याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता एचएन सिंह भारत सरकार के अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी व प्रदेश सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानन्द पांडेय ने पक्ष रखा मालूम हो कि केन्द्र सरकार ने आदेश जारी कर राज्य सरकारों को 31 मार्च 2019 तक प्राइमरी स्कूल के अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित करा लेने का निर्देश देते हुए कहा है कि 1 अप्रैल 2019 से सभी गैर प्रशिक्षित अध्यापकों को सेवा से हटा दिया जायेगा याची की कहना है कि गौतम बुद्ध नगर में एनआइओएस से प्रशिक्षण दिया जा सकता है और राज्य
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